मोठी बातमी! संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील ‘या’ लाभार्थींना आता दरमहा मिळणार २५०० रुपये; सामाजिक न्याय विभागाचा निर्णय; ऑक्टोबरपासून वाढीव लाभ

तात्या लांडगे

सोलापूर : संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी दिव्यांग निवृत्तिवेतन योजनांमधील सर्व दिव्यांग लाभार्थींसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार त्या लाभार्थींना आता दरमहा १५०० रुपयांऐवजी २५०० रुपये मिळणार आहेत.

राज्यातील दिव्यांग कल्याण संघटना, लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने त्यांच्याकडील दिव्यांग लाभार्थींच्या लाभात एक हजार रुपयाने वाढ केली आहे. काही वर्षांपूर्वी हा लाभ एक हजार रुपयांपर्यंतच होता, त्यात ५०० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. मात्र, तेवढ्या तुटपुंज्या रकमेत ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त दिव्यांग असलेल्यांचा उदरनिर्वाह भागत नव्हता.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अनुदान वाढीचा निर्णय घेत त्यांना दिलासा दिला आहे. या वाढीव अनुदानासाठी दिव्यांग लाभार्थीच पात्र असणार आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात श्रावणबाळ व निराधार योजनांचे पावणेदोन लाखांपर्यंत लाभार्थी आहेत. त्यात आठ ते नऊ हजारांपर्यंत दिव्यांग लाभार्थी असून, त्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

दिव्यांग लाभार्थींना होईल लाभ

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार, आता निराधार योजनांमधील दिव्यांग लाभार्थींना (महिला व पुरुष) दरमहा अडीच हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी ऑक्टोबर महिन्यापासून होणार आहे. सोलापूर शहर- जिल्ह्यातील साधारणत: आठ हजार लाभार्थींना याचा लाभ होईल.

- शिल्पा पाटील, तहसीलदार, संजय गांधी निराधार योजना

निराधार योजनेकडे लाडक्या बहिणींचा कल

संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत लाभासाठी अर्ज करणाऱ्या महिलांची संख्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे कमी झाली आहे. पण, योजनेतील लाभार्थींची पडताळणी सुरू झाल्यानंतर पुन्हा निराधार योजनेकडे महिलांचा कल वाढू लागला आहे. याशिवाय लाडकी बहीण योजनेपेक्षा निराधार योजनेतील लाभार्थींचेच पहिल्यांदा अनुदान वाढेल म्हणूनही आता दरमहा ५०० हून अधिक महिला निराधार योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करीत आहेत. तर काही लाडक्या बहिणींनी तो लाभ बंद करून निराधार योजनेचाच लाभ सुरू ठेवावा, असे अर्ज केले आहेत.