मोठी बातमी! ‘टीईटी’शिवाय आता शिक्षकांना पदोन्नती नाहीच; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर थांबल्या मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती

तात्या लांडगे

सोलापूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवर अध्यापन करणाऱ्या जिल्हा परिषद, खासगी प्राथमिक, खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता ‘टीईटी’ उत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांनाच मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकारीपदी पदोन्नती मिळणार आहे. पदोन्नतीस पात्र असूनही ते शिक्षक ‘टीईटी’ उत्तीर्ण नसल्यास त्यांना पदोन्नती मिळणार नाही.

केंद्रप्रमुखांची ५० टक्के पदे सरळसेवा पद्धतीने आणि ५० टक्के पदे पदोन्नतीने भरली जातात. विस्ताराधिकाऱ्यांच्या पदभरतीसाठीही अशीच पद्धती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नीतून मुख्याध्यापक होण्यासाठी देखील ‘टीईटी’ची अट पूर्ण करावी लागणार आहे. न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या आदेशानंतर मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती थांबल्या आहेत.

काही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. त्यावर आगामी काळात शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालकांकडून मार्गदर्शक सूचना येतील, त्यानुसार पदोन्नतीची कार्यवाही होणार आहे. तत्पूर्वी, पदोन्नतीची कार्यवाही थांबलेलीच राहणार आहे. ‘टीईटी’ उत्तीर्ण असलेल्यांनाच पदोन्नती मिळणार असल्याने जे सध्या टीईटी उत्तीर्ण असतील त्यांनाच त्याचा लाभ होईल, असेही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मार्गदर्शक सूचनांनुसार होईल कार्यवाही

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकारी या पदोन्नतीसाठी शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्णचे बंधन असणार आहे. आगामी काळात शासनाकडून त्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना प्राप्त होतील, त्यानुसार कार्यवाही होईल.

- कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर

शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक, ३ तारखेपर्यंत करा अर्ज

सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या आदेशानुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गावरील सर्व शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ उत्तीर्णचे बंधन घालण्यात आले आहे. परीक्षा उत्तीर्णसाठी दोन वर्षांची संधी दिली असून, त्यानंतर परीक्षा न देणारे किंवा अनुत्तीर्ण शिक्षकांवर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई केली जाणार आहे. राज्य सरकारने अजूनपर्यंत त्यासंदर्भात ठोस भूमिका घेतली नसल्याने शिक्षकांना ‘टीईटी’ उत्तीर्ण करावीच लागणार आहे. दरम्यान, ‘टीईटी’साठी अर्ज करायला महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने ९ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत वाढविली आहे.