चंद्रकांत पाटील यांचे अंगण कोणते..फडणवीस तरी अंगणात जातात का... थोरात म्हणाले, यांचा सरकारच्या बदनामीचा डाव

संगमनेर ः राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार कोरोनाचा खंबीरपणे सामना करीत आहे. अशा संकटकाळात राज्यातील सरकार अस्थिर करण्यासाठी वातावरण निर्मिती करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे आजच्या आंदोलनामुळे हसे झाले आहे. संकटात असणार्‍या महाराष्ट्राला राजकीय रणांगण बनवणे हे कुठले शहाणपण आहे ? राजकारणासाठी आयुष्य पडले आहे, आजची वेळ निर्धाराने आणि एकजुटीने लढण्याची आहे.

इतिहास भाजपाची आजही ही काळी कृती कधीही विसरणार नाही. उठसूट राजभवनाच्या अंगणात जाण्याची सवय लागलेल्या भाजपा नेत्यांनी आतातरी स्वत:च्या अंगणात म्हणजेच मतदारसंघात जाऊन जनतेला मदत करावी, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.

हेही वाचा - चंद्रकांत पाटलांचा मुख्यमंत्र्यांना सल्ला क्रूरपणाचा

कोरोनाच्या संकटात राजकारण न करता सहकार्याची भूमिका घेण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आवाहनाला काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी साथ दिली आहे. मात्र, सत्ता गेल्याने वैफल्यग्रस्त झालेले त्यांच्या पक्षातील राज्याचे नेते मात्र राजकारणात आकंठ बुडाले आहेत. या काळात विरोधी पक्षाने केलेल्या विधायक सूचनांचे स्वागत असल्याचे सांगत, रोज राजभवनाच्या फेर्‍या मारून आता त्यांनी घराच्या अंगणालाच रणांगण केल्याचा टोला त्यांनी लगावला.

राज्य सरकारला बदनाम करण्याचा डाव फसला

चंद्रकांत पाटील यांचे खरे आंगण पुणे की कोल्हापूर? देवेंद्र फडणवीस तरी त्यांच्या नागपूरला गेले का? त्यांच्या मतदारसंघात काँग्रेसचे कार्यकर्तेच मदत करत आहेत. पाच वर्ष सत्तेत असताना महाराष्ट्राची फसवणूक करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांचा राज्य सरकारला बदनाम करण्याचा डाव पूर्णपणे फसला आहे. या मेरा आंगण मेरा रणांगण या आंदोलनाचा बार फुसका ठरला आहे. या आंदोलनाला जनतेचा तर नाहीच पण भाजप कार्यकर्त्यांचाही प्रतिसाद मिळाला नाही, अनेक ठिकाणी भाजप नेत्यांनी रखरखत्या उन्हात लहान मुलांना आंदोलनासाठी उभे करून वेठीस धरल्याचे दृष्यही पहायला मिळाले.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरोपांचा समाचार घेताना थोरात म्हणाले,  विविध राज्यांतील 50 लाखांहून अधिक मजुरांना रोजगार देणाऱ्या महाराष्ट्रासोबत केंद्र सरकार दुजाभाव करीत आहे. केंद्राला कररूपाने सर्वाधिक उत्पन्न देऊनही महाराष्ट्राला केंद्राकडून अपेक्षित मदत दिली जात नाही. वैद्यकीय उपकरणे, पीपीई कीट, टेस्टिंग कीट, औषधे आणि इतर अत्यावश्यक वैद्यकीय साहित्य मागणीच्या अवघे 30 टक्के पुरवली.

महाराष्ट्र सर्वाधिक कर देते मग तरीही दुजाभाव

केंद्र सरकारने जीएसटी परताव्याची रक्कम, विविध कल्याणकारी योजनांचा निधी व जीएसटी व्यतिरिक्त इतर करांच्या परताव्यापोटीची रक्कम अद्याप दिली नाही. केंद्राने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेज मधील 2 लाख, 10 हजार कोटी रुपयेच खर्च करण्यासारखे असून, त्यातील सर्वाधिक रक्कम ही मनरेगासाठी असल्यामुळे यातून कोणालाही थेट मदत मिळत नाही. राज्य सरकारने आतापर्यंत 434 ट्रेनमधून 6 लाखांहून अधिक स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवले आहे. 

परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसेसच्या माध्यमातून 3 लाख 65 हजार मजुरांना राज्याच्या सीमेपर्यंत पोचविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील स्थलांतरित मजुरांची संख्या पाहता दररोज 90 रेल्वे सोडण्याची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात 45 ते 50 गाड्या उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. राज्यात 6 लाख गरीब आणि स्थलांतरित बांधवाना मोफत जेवण दिले जाते. महाराष्ट्रातील साडेआठ कोटी नागरिकांना रेशनद्वारे धान्य पुरवठा केला जात आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी करुनही केंद्र सरकारने अद्याप गहू दिला नाही.

आंदोलन कसले करता, हिश्शाचा निधी आणा

फडणवीसांनी अंगणाला रणांगण बनविण्यापेक्षा पक्षातले वजन खर्च करून महाराष्ट्राच्या हिश्श्याची मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. कोरोनाच्या लढाईत सरकार, प्रशासन, डॉक्टर, नर्स, पोलिस दल, सफाई कामगार यांच्यासह विविध क्षेत्रातले लोक व सामाजिक संस्था जीवाची पर्वा न करता अहोरात्र योगदान देत आहेत. अशा वेळी एक जबाबदार राजकीय पक्ष म्हणून सत्ता मिळवण्याची धडपड करण्यापेक्षा भाजप नेत्यांनी गरीब जनतेला मदत करावी असे थोरात म्हणाले.