सोलापूर जिल्ह्यात 50 तर राज्यात 100 ऊस तोडणी यंत्राचे बुकिंग 

सोलापूर : हाता तोंडाशी आलेली द्राक्ष गेली. कलिंगड गेले, खरबूज गेले. कोरोनाच्या संकटात शेतकरी राजा पुरता हतबल झाला. कधी अवकाळी तर कधी दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या बळिराला आता कोरोनाचा आणि लॉकडाऊनचा सामना करावा लागत आहे. सर्व पिके गेली. आता आशा फक्त उसावर राहिली आहे. ऊस आहे, कारखदारही तयार आहेत. ऊस तोडणीसाठी मजूर मिळतील की नाही? याचीच धास्ती शेतकऱ्यांना आणि कारखानदारांना लागली आहे. कोरोनाच्या भीतीने ऊस तोडणी मजूर आले नाही तर यंदाच्या गळीत हंगामात हार्वेस्टरच्या माध्यमातून ऊस तोडण्यासाठी कारखानदार सरसावले आहेत. एकट्या सोलापूर जिल्ह्यातून पन्नास व राज्यातील इतर जिल्ह्यातून पन्नास अशा एकूण 100 हार्वेस्टर मशिनची बुकिंग झाली आहे. 

शक्तिमान आणि न्यू हॉलंड या दोन कंपन्यांचे हार्वेस्टर सध्या महाराष्ट्रात उपलब्ध आहेत. शंभरच्या आसपास बुकिंग निश्‍चित झाली असून जवळपास तीनशे मशिनसाठी चौकशी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यंदाच्या गळीत हंगामासाठी राज्यात दहा लाख 66 हजार हेक्‍टर ऊस उपलब्ध आहेत. यंदाच्या हंगामात 815 मेट्रिक लाख टन ऊस गाळपाचे नियोजन साखर आयुक्त कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे. सोलापूर, कोल्हापूर, नगर, सांगली, सातारा, पुणे यासह राज्यातील साखर पट्यात मराठवाड्यातील व नगर जिल्ह्यातील ऊस तोडणी मजूर मोठ्या प्रमाणावर जातात. 

मार्च-एप्रिलच्या दरम्यान मुंबई-पुण्यात असलेले कोरोनाचे संकट आता महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच तालुक्‍यात पोहोचले आहे. तालुक्‍याच्या ठिकाणाहून कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता वाड्या वस्त्यांवर जाऊ लागला आहे. त्यामुळे शहरी भाग असो ग्रामीण भाग आज कोरोनाच्या संकटात भेदरलेला दिसत आहे. सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे या साखर पट्याच्या ग्रामीण भागातही कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊस तोडणी कामगार महामंडळाचे माजी अध्यक्ष केशव आंधळे म्हणाले, राज्यात जवळपास 15 लाख ऊस तोडणी कामगार आहेत. त्यापैकी 30 ते 40 टक्केच ऊस तोडणी मजूर ऊस तोडीच्या कामासाठी जाण्याची शक्‍यता आहे. 

एक कोटी 20 लाखांचे बजेट 
ऊस तोडणीचे नवीन यंत्र एक कोटी वीस लाख रुपयांच्या दरम्यान मिळते. एका यंत्रासोबत दोन ट्रॅक्‍टर, एक हार्वेस्टर मशिन, दोन इन फिल्डर येतात. हार्वेस्टर घेण्यासाठी बॅंका आर्थिक मदत करण्यास धाडस दाखविताना दिसत नाहीत. त्यामुळे कारखानदारांना आर्थिक संकटातून मार्ग काढावा लागत आहे.