मंत्रिमंडळाचा ठराव ! राज्यातील 'या' पालिका अन्‌ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक 

तात्या लांडगे
बुधवार, 3 जून 2020

मंत्रिमंडळाचा ठराव ; अध्यादेश स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे 
एप्रिल ते जून आणि जुलै ते ऑक्‍टोबर या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे घेणे अशक्‍य आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या ग्रामपंचायतींवरील सरपंचाचा पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्याने ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार त्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्‍त केली जाणार आहे. मंगळवारी (ता. 2) मंत्रिमंडळात त्याचा ठराव झाला असून त्यासंबंधिताचा अध्यादेश स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविला आहे. 
- हसन मुश्रिफ, ग्रामविकास मंत्री 

सोलापूर : एप्रिल ते जूनमध्ये मुदत संपलेल्या एक हजार 570 तर जुलै ते ऑक्‍टोबरमध्ये मुदत संपणाऱ्या सुमारे 12 हजार ग्रामपंचायतींवर आता प्रशासक नियुक्‍ती केली जाणार आहे. मंगळवारी (ता. 2) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याबाबत ठराव झाला असून अध्यादेश राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. 

 

 
राज्यातील आठ नगरपालिकांची मुदत मे महिन्यात संपली असून त्यात एका नगरपंचायतीचाही समावेश आहे. त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुरातील मोवाड व वाडी या दोन नगरपालिकांचा समावेश आहे. या दोन्ही पालिकांची मुदत 19 मे रोजी संपली आहे. तर बीडमधील केज नगरपंचायत, जळगावातील भडगाव नगरपालिकेची मुदत 1 मे रोजी संपली असून वरणगाव पालिकेची मुदत 5 जूनला संपणार आहे. नांदेडमधील भोकर पालिकेची मुदत 9 मे रोजी संपली असून ठाण्यातील कुळगाव व बदलापूर या दोन्ही पालिकांची मुदत 17 मे रोजी संपुष्टात आली आहे. तर पुण्यातील राजगुरुनगर पालिकेची मुदत 15 मे रोजी संपली आहे. या पालिका व नगरपंचायतींवरही प्रशासक नियुक्‍त केला जाणार असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायती व पालिका या भाजप सत्तेच्या केंद्र राहिलेल्या नगर, सांगली, कोल्हापूर, नागपूर, पुणे, बीड, औरंगाबाद यासह अन्य जिल्ह्यांमधील आहेत. 

 

बहूतांश ग्रामपंचायतींवर भाजपचेच वर्चस्व 

मागील पाच वर्षात भाजपने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा अध्यादेश काढला आणि या निर्णयाचे स्वागत झाले. त्यानंतर झालेल्या सुमारे 16 हजारांपैकी बहूतांश ग्रामपंचायतींवर भाजपच्या समर्थकास तथा कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली. सत्ता वाढीचे प्रमुख केंद्र असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून भाजपचे राज्यभर वर्चस्व निर्माण झाल्याचे पहायला मिळाले. राज्यातील सत्ता बदलानंतर महाविकास आघाडीने थेट सरपंच निवड रद्द केली. आता कोरोनाच्या वैश्‍विक संकटामुळे एप्रिल ते ऑक्‍टोबर 2020 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपूनही निवडणुका झालेल्या नाहीत. दरम्यान, यातील बहूतांश ग्रामपंचायतींवर भाजप समर्थकच सरपंच असल्याने मुदतवाढीऐवजी प्रशासक नियुक्‍तीच योग्य राहील, असा सूरही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निघाल्याची चर्चा आहे. 

 

 
ठळक बाबी... 

  • राज्यातील आठ नगरपालिका व एका नगरपंचातीची मुदत संपली 
  • एप्रिल ते जून 2020 मध्ये मुदत संपलेल्या एक हजार 570 ग्रामपंचायती 
  • जुलै ते ऑक्‍टोबरमध्ये मुदत संपणाऱ्या सुमारे 12 हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही लॉकडाउन 
  • सोलापुरातील चार ग्रामपंचातींची मुदत जुलै ते ऑक्‍टोबरमध्ये संपणार : निवडणुका नसल्याने येणार प्रशासक 
  • मुदतवाढीऐवजी प्रशासक नियुक्‍तीतून भाजपचे वर्चस्व मोडीत काढण्याचा महाविकास आघाडीचा डाव 

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Cabinet resolution Administrator on Palika and Gram Panchayats in the state