esakal | ‘जलयुक्त शिवार’ योजना असफल ठरल्याचा ‘कॅग’चा ठपका; तत्कालीन फडणवीस सरकारला दणका
sakal

बोलून बातमी शोधा

मुंबई - मंगळवारी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सरकारविरोधात विरोधी पक्षाने विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर केलेले आंदोलन.

‘कॅग’ने पाहणी केलेल्या १२० गावांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी तत्कालीन राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही, अशी खंत व्यक्त करत जलयुक्त शिवार मोहिमेमुळे राज्यातील गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असफल झाल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजनेचे कायम यशस्वी योजना म्हणून कौतुक करण्यात येत होते. शाश्वत विकासाची ही योजना असल्याचा दावा केला जात होता.

‘जलयुक्त शिवार’ योजना असफल ठरल्याचा ‘कॅग’चा ठपका; तत्कालीन फडणवीस सरकारला दणका

sakal_logo
By
सकाळन्यूजनेटवर्क

मुंबई - तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना सपशेल अयशस्वी झाल्याचा ठपका नियंत्रक आणि महालेखापाल (कॅग) च्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा अहवाल मंगळवारी विधानसभेत मांडला.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘कॅग’ने पाहणी केलेल्या १२० गावांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी तत्कालीन राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही, अशी खंत व्यक्त करत जलयुक्त शिवार मोहिमेमुळे राज्यातील गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट असफल झाल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजनेचे कायम यशस्वी योजना म्हणून कौतुक करण्यात येत होते. शाश्वत विकासाची ही योजना असल्याचा दावा केला जात होता. मात्र, या योजनेवर नऊ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज पूर्ण करता आली तर नाहीच पण भूजल पातळी वाढवण्यातही अपयश आले, असा गंभीर आक्षेप ‘कॅग’ने अहवालात नोंदवला आहे. ज्या गावात जलयुक्त शिवार अभियान राबवले त्या गावांमध्ये देखील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात या योजनेला यश आले नाही, असा निष्कर्षही अहवालात काढला आहे.

MPSC मध्ये निगेटिव्ह मार्किंगबद्दल मोठा निर्णय; राज्यसेवेची तयारी करणाऱ्यांना दिलासा

शेतकऱ्यांसाठी पाच हजार कोटींचे पॅकेज द्या
अन्य राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पाच हजार कोटींची मदत जाहीर करा. छोटे व्यावसायिक, असंघटित कामगार, रिक्षा-टॅक्‍सीचालकांसह गटई कामगारांना मदत द्या. वीजबिलात ५० टक्के सवलत द्या आणि राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत श्‍वेतपत्रिका काढा, अशा मागण्या विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत केल्या. राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती हाताळताना मंत्रिमंडळात, तसेच विविध खात्यात आणि प्रशासनात समन्वय नसल्याचे दरेकर यांनी सांगितले. 

‘कॅग’च्या अहवालातील निष्कर्ष

  • योजना राबवलेल्या गावात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू
  • कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. 
  • नगर, बीड, बुलडाणा, सोलापूर या कायम दुष्काळी जिल्ह्यांत योजनेची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत.
  • या चार जिल्ह्यात तत्कालीन सरकारने दोन हजार ६१७ कोटी रुपयांचा खर्च केला. 
  • पाण्याची साठवण क्षमता कमी असूनही संबंधित योजनेतील गावे जलपरिपूर्ण घोषित.
  • अनेक गावांमध्ये भूजल पातळीत वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी कमी झाली. 

Edited By - Prashant Patil

loading image