आमदारांना विकास कामांसाठी ठाकरे सरकारकडून ‘ऐवढ्या’ निधीचे वितरण 

अशोक मुरुमकर
Thursday, 9 July 2020

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत राज्यातील विधानपरिषद व विधानसभेच्या आमदारांना ३० लाख रुपयांप्रमाणे निधी वितरीत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला आहे. याबाबतच राज्य सरकारच्या अर्थ विभागाने सरकारी निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.

अहमदनगर : आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत राज्यातील विधानपरिषद व विधानसभेच्या आमदारांना ३० लाख रुपयांप्रमाणे निधी वितरीत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला आहे. याबाबतच राज्य सरकारच्या अर्थ विभागाने सरकारी निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
महाराष्ट्रात तीन महिन्यापासून कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. त्याला रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरु आहेत. त्यातूनच लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यामध्ये १ जूनपासून शिथीलता आणली. कोरोनाचा सर्व घटकांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कामगार कपात, वेतन कपात केल्या जात आहेत. कोरोनामुऊ निर्माण झालेल्या परस्थितीतीचे सर्व घटकांना चटके बसत आहेत. लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता आणली असली तरी अद्याप उद्योगधंदे पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेले नाहीत. एसटी महामंडळाने जिल्हाअंतर्गत एसटी सुरु केल्या मात्र त्याला हवा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी महामंडळाला बस बंद करण्याची नामुष्की पत्कारावी लागली, तर काही ठिकाणी प्रवाशांच्या प्रतिक्षेत बस थांबत आहेत. सर्व घटकांना याचा परिणाम झाल्याने थेट राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही याचा फटका बसला आहे. राज्य सरकारकडे जमा होणाऱ्या महसुलात घट झाली आहे. अशा स्थितीत अनेक विकास कामांना सरकारने कात्री लावली. 
सरकारने आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत 2020- 21 या आर्थिक वर्षासाठी 1101 कोटीची तरतुद केली आहे. या तरतुदीपैकी प्रत्येक आमदाराला 50 लाख याप्रमाणे ३६६ विधिमंडळ सदस्यांना 183 कोटी निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली आहे. त्यापैकी पहिला हप्ता प्रत्येक आमदाराला सरकारच्या निर्णयानुसार 20 लाख याप्रमाणे 72 .२०कोटी रक्कम यापूर्वी वितरित केली होती. आता राहिलेले 30 लाख वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली आहे. त्यानुसार २०२०- २१ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध निधीमधून प्रत्येक आमदाराला ३० लाख याप्रमाणे 288 विधानसभा व 61 विधानपरिषदेच्या सदस्य (आमदार) यांना आर्थिक वर्षातील कालावधी विचारात घेऊन वितरीत केला जाणार आहे. यात देण्यात येणाऱ्या निधीपैकी 349 विधिमंडळ सदस्यांसाठी 104.०२ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात आला आहे. सरकारी निर्णयानुसार 12 जुलै 2016 च्या तरतुदीनुसार या निधीचे वितरण तात्काळ करावे असं या निर्णयात म्हटलं आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Chief Minister Uddhav Thackeray distributes funds to MLA for development work