या बाबत शासनाची 10 जुलै 2020ची अधिसूचना रद्द केल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
संगमनेर : राज्यातील एक नोव्हेंबर 2005पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात व्यत्यय आणणारे, शालेय शिक्षण विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी काढलेले परिपत्रक रद्द केल्याची माहिती नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी दिली.
याबाबत मंत्रालयात शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाल्याचे तांबे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ""सन 2005पूर्वीच्या विनाअनुदानित अनेक शिक्षकांनी वर्षानुवर्षे विनावेतन काम केले. त्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
हेही वाचा -नगरमध्ये पिकतेय गांजाची शेती
या बाबत वित्त विभागाला अंदाजपत्रक सादर केले असून, त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, हे पटवून दिले. याबाबत पुढील बैठक वित्त विभागाचे सचिव व अधिकाऱ्यांसोबत लवकरच आयोजित करण्याची विनंती केली.
या बाबत शासनाची 10 जुलै 2020ची अधिसूचना रद्द केल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. आमदार डॉ. सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे, आमदार कपिल पाटील, आमदार अभिजित वंजारी, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार सरनाईक, शिक्षण सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, जुनी पेन्शन संघटनेचे पदाधिकारी संजय वाळे उपस्थित होते.
संपादन - अशोक निंबाळकर
