राज्यसेवेची परीक्षा जूनअखेर शक्य? मराठा ‘एसईबीसी’ आरक्षणानुसार ‘MPSC’ला राज्य शासनाकडून नवीन मागणीपत्राची प्रतीक्षा

सोलापूर : मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’तून १० टक्के आरक्षण मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवेची परीक्षा पुढे ढकलली आहे. आयोगाकडील राज्य शासनाच्या मागणीपत्रानुसार जेवढी पदे भरायची आहेत, त्यात ‘एसईबीसी’तील पदे किती हे निश्चित करावे लागणार आहे. राज्य शासनाने ती पदे निश्चित करून आयोगाला मागणीपत्र दिल्यानंतर राज्यसेवा परीक्षेची तारीख निश्चित होईल. जूनअखेर ही परीक्षा होवू शकते. पण, राज्य शासनाकडून ते फेर मागणीपत्र कधीपर्यंत आयोगाकडे येते यावर परीक्षेची तारीख निश्चित होईल, असे विश्वसनिय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

‘एमपीएससी’कडे राज्य शासनातील विविध विभागांमधील पदभरतीसंदर्भातील मागणीपत्र प्राप्त झाल्यानंतर आयोगाने उमेदवारांकडून अर्ज भरून घेतले. परीक्षेची तारीख देखील जाहीर झाली. पण, महाराष्ट्र शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरून २० फेब्रुवारीला मराठा समाजाला विधानसभेत ठराव मंजूर करून १० टक्के (एसईबीसी) स्वतंत्र आरक्षण दिले. त्याची अंमलबजावणी २६ फेब्रुवारीपासून करण्याचा निर्णय झाला. या पार्श्वभूमीवर २६ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या सरकारी नोकरभरतीत त्या प्रमाणात मराठा तरुण- तरुणींना आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून होणाऱ्या राज्यसेवा परीक्षेतील पदांमध्येही ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील उमेदवारांचा समावेश असणार आहे. शासनाकडून त्या पदभरतीत ‘एसईबीसी’च्या जागा किती हे सुधारित बिंदुनामावलीनंतर निश्चित झाल्यावर राज्य शासनाच्या प्राप्त फेर मागणीपत्रानुसार आयोगाच्या माध्यमातून राज्यसेवेची परीक्षा पार पडणार आहे.

उमेदवारांना अर्जात बदलाची मिळेल संधी

राज्यसेवा संयुक्त परीक्षेच्या माध्यमातून होणाऱ्या पदभरतीत ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील उमेदवारांची टक्केवारी निश्चित झाल्यावर आयोग परीक्षेची तारीख जाहीर करणार आहे. त्यावेळी ‘एसईबीसी’तील पात्र उमेदवारांना (खुल्या प्रवर्गातून अर्ज केलेले उमेदवार) अर्जात बदल करण्याची संधी आयोगाकडून मिळणार आहे. त्यासाठी संबंधित उमेदवारांकडे 'एसईबीसी'चे प्रमाणपत्र जरुरी असेल.

आचारसंहितेचा अडथळा नाही

राज्य शासनाने लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे आता केवळ या आरक्षणानुसार पदभरतीतील बिंदू निश्चित करायचे आहेत. त्यासाठी आयोगाने सामान्य प्रशासन विभागाला कळविले आहे. त्यांच्याकडून नव्याने फेर मागणीपत्र आल्यानंतर आयोग परीक्षा घेणार आहे. या प्रक्रियेसाठी निवडणुकीच्या आचारसंहितेची बाधा येणार नाही, असेही आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.