राज्य बॅंकेच्या 60 कोटीसाठी आमदार भालकेंच्या कारखान्याचा मार्ग मोकळा 

प्रमोद बोडके
Friday, 3 July 2020

मंत्रिपदाच्या शर्यतीत होते आमदार भालके 
सोलापूर जिल्ह्यात आमदार बबनदादा शिंदे (माढा),आमदार भारत भालके (पंढरपूर), आमदार यशवंत माने (मोहोळ) व राष्ट्रवादी पुरस्कृत अपक्ष आमदार संजय मामा शिंदे (करमाळा) हे चार सदस्य राष्ट्रवादीचे आहेत. महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात सोलापूर जिल्ह्यातला मंत्रिपद मिळण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून आमदार बबनदादा शिंदे व आमदार भारत भालके यांची नावे चर्चेत होती. परंतु महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांनी त्यांचे आमदार सोलापूर जिल्ह्यात असताना एकाही आमदाराला मंत्रिपद दिले नाही. मंत्रिपदाची संधी हुकलेल्या आमदार भालकेंना कारखान्याच्या माध्यमातून सरकारने मदतीचा हात दिला आहे. 

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा मतदार संघाचे राष्ट्रवादीचे आमदार भारत भालके यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेकडील साठ कोटी रुपयांचे अल्पमुदत कर्ज घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. 2009 मध्ये अपक्ष, 2014 ला कॉंग्रेस आणि 2019 मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस असे सलग तिसऱ्यांदा भारत भालके आमदार झाले आहेत. आमदार भालके यांच्या ताब्यात असलेला विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटात आहे. या कारखान्याला आता आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर येताच आमदार भालके यांच्या कारखान्याला 60 कोटी रुपयांचे अल्पमुदतीचे कर्ज देण्याचा निर्णय 19 डिसेंबर रोजी सहकार विभागाने घेतला. ही मदत देण्यासाठी झालेल्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती मान्य नसल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेने विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याला कर्ज देण्यासाठी शासनाने विनाअट थकहमी देण्याबाबतचा प्रस्ताव सहकार व पणन विभागामार्फत राज्य सरकारला सादर केला.

सहकार विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर 27 एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारखान्याच्या कर्जाबाबत सकारात्मक निर्णय झाला. विठ्ठल कारखान्याच्या संचालक मंडळाची सामुदायिक हमी ठरावाद्वारे घेण्यात यावी उर्वरित अटी व शर्ती रद्द कराव्यात असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार 13 मे रोजी शासनाने याबाबतचे शुद्धी पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. 

शासन हमीवर कर्ज घेण्याची मुदत सहा महिन्यांची होती. 19 डिसेंबर 2019 रोजी घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार ही मुदत 19 जून रोजी पूर्ण झाली. त्यामुळे मंजूर झालेले कर्ज घेण्यासाठी कारखान्याला अडचणी येत होत्या. 2 जुलै रोजी वित्त विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय घेतला असून या कर्जासाठी सहा महिन्यापर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याला 18 डिसेंबर 2020 पर्यंत हे साठ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Clear the way for MLA Bhalke's factory for Rs 60 crore of State Bank