सकाळ इम्पॅक्‍ट : ओबीसींच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांना मान्य; ओबीसी-व्हीजेएनटी संघर्ष समितीबरोबरील बैठकीत निर्णय 

माळीनगर (सोलापूर) : ओबीसी-व्हीजेएनटी संघर्ष समितीबरोबर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसींच्या अनेक मागण्यांना मान्यता दर्शवली आहे. "ओबीसी प्रवर्गाच्या कल्याणासाठी सरकारने स्थापन केलेली महाज्योती संस्था कार्यान्वित का झाली नाही?' या शीर्षकाखाली ओबीसींच्या विविध मागण्यांसंदर्भात "सकाळ'ने 18 जुलै 2020 रोजी ऑनलाइन सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी-व्हीजेएनटी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत मंगळवारी (ता. 21) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेतली. या वेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास बहुजन कल्याण विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, ओबीसी-व्हीजेएनटी संघर्ष समितीचे प्रकाश शेंडगे, हरिभाऊ राठोड, ओबीसी चळवळीचे नेते चंद्रकांत बावकर, ऍड. मंगेश ससाणे, मृणाल ढोले पाटील, कमलाकर दरोडे, दामोदर तांडेल आदी उपस्थित होते. 

हेही वाचा : धक्कादायक : वाळू माफियांकडून तहसीलदारावर गाडी घालून जिवे मारण्याचा प्रयत्न 

ओबीसी शिष्यवृत्तीची थकीत रक्कम, महाज्योती संस्था, बिंदू नामावलीमुळे प्राध्यापक व शिक्षक भरतीत ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसीवरील अन्याय, ओबीसी जनगणना, महाराष्ट्राच्या पाच जिल्ह्यांत अत्यल्प असणारे ओबीसी आरक्षण, बारा बलुतेदारांचे प्रश्न, ओबीसी महामंडळासंदर्भातील अडचणी व निधीचे नियोजन अशा अनेक मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. दरम्यान, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता, विविध निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

हेही वाचा : पोलिस चौकात तैनात; मात्र शेवटच्या कडक लॉकडाउनचा उडतोय गल्लीबोळात बोजवारा 

बैठकीतील काही निर्णय 

• ओबीसी, व्हीजे, एनटी, एसबीसी प्रवर्गावर शिक्षक व प्राध्यापक भरतीत होणारा बिंदू नामावलीबाबतचा अन्याय तत्काळ दूर केला जाईल 
• ओबीसी विद्यार्थ्यांची थकीत एक हजार कोटी शिष्यवृत्तीपैकी 500 कोटी मंजूर केले असून ते तत्काळ दिले जातील 
• मराठा समाजाची बाजू मांडताना ते ओबीसी कोट्यात येणार नाहीत याची काळजी घेतली जाईल 
• महाज्योती कार्यान्वित करून सध्या 50 कोटी व नंतर व्याप्ती वाढवून निधी वाढवला जाईल 
• जातपडताळणी पासपोर्ट प्रक्रियेप्रमाणे होऊन बोगस प्रवृत्तीला आळा घातला जाईल 
• पाच जिल्ह्यांच्या ओबीसी आरक्षणाबाबत समितीचा अहवाल येताच ओबीसी आरक्षण वाढवता येईल 

याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस रघुनाथ ढोक म्हणाले, "सकाळ'ने ओबीसींच्या प्रश्नावर प्रकाश टाकून मोठे सहकार्य केले आहे. त्याबद्दल "सकाळ'चे मनापासून आभार. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल