शिक्षण आयुक्त म्हणाले, राज्यातील शाळा "यांच्या' निर्णयानंतरच सुरू होतील !

सोलापूर : राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढतच असून, पावसाळ्यानंतरही थंडीमुळे संसर्ग वाढेलच, असा अंदाज आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्य सरकारने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. मात्र, अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवरून तोंडघशी पडलेल्या राज्य सरकारने आता शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयावर केंद्र सरकारकडे बोट दाखविले आहे. 

हेही वाचा : ब्रेकिंग! दरोडा प्रकरणात दोन पोलिसांवर गुन्हा; एकाचे पलायन तर अधिकाऱ्यांचे तोंडावर बोट 

राज्यात दररोज सरासरी 14 हजारांहून अधिक रुग्णांची भर पडत आहे. आतापर्यंत साडेसहा लाख व्यक्‍तींना कोरोनाची बाधा झाली असून, सद्य:स्थितीत पावणेदोन लाख रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. तर दुसरीकडे 21 हजार 600 हून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. अशा कोरोनाच्या महामारी काळात जागतिक आरोग्य संघटनेनेही चिंता व्यक्‍त केली आहे. तत्पूर्वी, राज्यात "शाळा बंद अन्‌ शिक्षण सुरू' या मोहिमेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना ऑनलाइनसह विविध माध्यमातून शिक्षण दिले जात आहे. तरीही मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी शिक्षणापासून दूरच आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शाळा सुरू कधी होणार? या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, शाळा सुरू केल्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार? असा नवा वाद निर्माण झाला आहे. 

हेही वाचा : सोलापूर जिल्ह्यातील 21 खत दुकानांचे परवाने निलंबित 

याबाबत शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी म्हणाले, राज्यात सध्या लॉकडाउन असून शाळा सुरू करण्यासंदर्भात अद्यापही काही निर्णय झालेला नाही. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसारच राज्य सरकार शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय जाहीर करेल. तत्पूर्वी, कोणताही निर्णय होणार नाही. 

"अंतिम'च्या परीक्षेवरून सरकारने घेतला धडा 
राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रथम, द्वितीय आणि अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी कुलपती म्हणून आपण निर्णय घेऊ, मुख्यमंत्र्यांनी घाई करू नये, असे पत्र लिहिले होते. त्यानंतर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सप्टेंबरपर्यंत अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याबाबत परिपत्रक काढले. हा वाद उच्च न्यायालयात पोचला. त्यामुळे तोंडघशी पडलेल्या राज्य सरकारने आता शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत तोंडावर बोट ठेवले आहे. केंद्र सरकारने निर्णय घेतल्यानंतरच शाळा सुरू होतील, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल