१० जिल्ह्यांना १२८६ कोटींची भरपाई! अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांची मिटली चिंता

सोलापूर : राज्यातील विविध जिल्ह्यामध्ये सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अतिवृष्टी, पूर, यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकाचे नुकसान झाले होते. बाधित शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरपर्यंत दुपटीने मदत देण्याचा राज्य शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यानुसार औरंगाबाद आणि पुणे विभागासाठी १२८६ कोटी ७४ लाख ६६ हजार रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पुढील आठ दिवसात ही रक्कम बाधित शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होईल.

सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन महिन्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी १२८६ कोटी ७४ लाख ६६ हजार रूपयांचा निधी राज्य सरकारने गुरुवारी (ता. 17) मंजूर केला. त्यानुसार पुणे आणि औरंगाबाद विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. यानुसार औरंगाबाद विभागातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड आणि लातूर तर पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी पूर्वी प्रति हेक्टर ६८०० रूपये आणि दोन हेक्टरची मर्यादा होती. ती आता १३ हजार ६०० रुपये प्रति हेक्टर करून तीन हेक्टरपर्यंत मर्यादा वाढविली आहे. बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर १३ हजार ५०० रूपयांवरून २७ हजार रूपये केले आहेत. बहुवार्षिक पिकासाठी हेक्टरी १८ हजार रूपयांवरून ३६ हजार रूपये देण्यात येत आहेत. ही मदत राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीसाठी लागू असेल. सोलापूर जिल्ह्यासाठी १०७ कोटी रुपये मिळणार आहेत.

मदतीसंदर्भात ठळक बाबी...

- अतिवृष्टीच्या निकषानुसार मंडळामध्ये २४ तासात ६५ मिमीपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झालेली असल्यास

- महसूल मंडळामधील गावात ३३ टक्केपेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान झालेले असल्यास

- नुकसान भरपाईपोटीची रक्कम थेट बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.

- शेतकरी लाभार्थ्यांना मदत वाटप केल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

शेतकर्‍यांना भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा

जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यात उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीमुळे सार्वजनिक मालमत्ता, शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी भरपाई वाढीव दराने देण्याबाबतचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्तांकडून सरकारला प्राप्त झाले होते. त्यानुसार मदतीचे वाटप करण्यासाठी एकूण ३,९९५ कोटी ३२ लाख रूपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.