OBC आरक्षण : झारीतील शुक्राचार्य कोण? महाधिवक्त्यांच्या भूमिकेवर पटोलेंचे प्रश्नचिन्ह

नागपूर : फडणवीस सरकारच्या काळात देखील कुंभकोणी हे महाधिवक्ता होते. या सरकारच्या काळात देखील आहेत. मात्र, त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह आहेत. राज्य सरकारची प्रत्येकच केस ते न्यायालयात का जिंकू शकत नाही? याबाबत विचार करावा लागेल. याबाबत आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्यासोबत चर्चा करणार आहे. तसेच झारीतील शुक्राचार्य असतात आणि ते आहेत. पण, ते नेमके कोण आहेत? हे तपासावे लागेल, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (nana patole) म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्यास नकार दिला आहे. त्याबाबत माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

ओबीसींचं राजकीय आरक्षण गेल्यामुळे त्यांचे नुकसान होत आहे. केवळ महाराष्ट्रातील नाहीतर संपूर्ण देशातील आरक्षण धोक्यात आलं आहे. केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा असलेला डेटा केंद्राने तातडीने द्यावा. त्याबाबत राज्य सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडावी, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे आणि तशी मागणी राज्य सरकारकडे करणार आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटासाठी मागासवर्गीय आयोग निर्माण केला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात कोरोनाची आपत्ती जाहीर करून सूचना दिल्या आहेत. राज्य सरकारला कोरोनाच्या नियमांचं पालन करावे लागेल. अजूनही महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आहेत. त्यामुळे इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास अडचण येत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला ओबीसींच्या डेटासाठी आदेश देण्याची विनंती करावी, अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारला करणार आहोत, असेही पटोले म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणाला फडणवीस सरकार जबाबदार -

२०१७ मध्ये नागपुरातील जिल्हा परिषद निवडणुका देवेंद्र फडणवीसांना एका परिपत्राकाच्या आधारावर पुढे ढकलल्या होत्या. त्यावर अनेक लोक उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यांच्या सरकारला मागासवर्गीय आयोग बसविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यावेळी सरकारने हे काम केले नाही. ओबीसी आरक्षणाला कारणीभूत तत्कालीन फडणवीस सरकार आहे, अशी टीकाही नाना पटोले यांनी केली. भाजप म्हणतेय कोणाला फिरकू देणार नाही. पण, आता कोण कोणाला फिरकू देणार नाही ते कळेल. ओबीसी समाजाचं राजकारण टीकावं ही राज्य सरकारची भूमिका आहे.

ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झाली तर या समाजाला राजकीय, सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्व फायदे मिळतील. मागासवर्गीय आयोगाला चारशे कोटी नाहीतर पाचशे कोटी द्या. पण डेटा गोळा करा, अशी राज्य सरकारला विनंती केली आहे. आपली लोकसभा सर्वोच्च आहे. घटनादुरुस्तीचे अधिकार लोकसभेला आणि राज्य सभेला आहे. भाजपमध्ये अनेक वकील भरले आहेत. त्यामुळे त्यांना लोकसभा आणि राज्यसभा लहान वाटत असावी. लोकसभा आणि राज्यसभेचे अधिकार कोणी काढू शकत नाही. त्यामुळे घटनादुरुस्ती करून न्याय द्यावा, असेही पटोले म्हणाले.