स्पर्धा परीक्षेसाठी गर्दी ! पाच हजार पदांसाठी तब्बल 15 लाख 35 हजार अर्ज 

सोलापूर : सुशिक्षित बेरोजगारांचा कल दिवसेंदिवस स्पर्धा परीक्षांकडे वाढू लागला आहे. 2020-21 मध्ये महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) चार हजार 867 पदांची भरती केली जाणार आहे. त्यासाठी राज्यभरातून तब्बल 15 लाख 34 हजार 337 उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. दरम्यान, आयोगाने या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले. परंतु, कोरोनाचा संसर्ग वाढत असून अर्जदारांची संख्याही मोठी असल्याने परीक्षा कशी घ्यायची? असा पेच आयोगासमोर उभारला आहे. 

हेही वाचा : बळिराजासाठी खुषखबर ! कर्जमाफीची पाचवी यादी जाहीर 

खासगी क्षेत्रात आता नवतंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने कमीत कमी मनुष्यबळात अधिकाधिक काम होऊ लागले आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकीसह अन्य अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांचा कल सरकारी नोकऱ्यांकडे वाढत आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या गृह, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, जलसंपदा, उद्योग व कामगार, कृषी व पशुसंवर्धन, अन्न व नागरी पुरवठा, महसूल आणि महिला व बालविकास या विभागांमध्ये तब्बल एक लाखाहून अधिक तर गट अ ते गट क या संवर्गातील एक लाखापर्यंत पदे रिक्‍त आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर तेव्हा फडणवीस सरकारने 72 हजार पदांची मेगाभरती जाहीर केली; परंतु त्याला मूर्त स्वरूप मिळाले नाही आणि आता महाविकास आघाडी सरकारने एकूण रिक्‍त पदांच्या 50 टक्‍के जागा भरती करण्याचे ठरविले. त्यासाठी राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी अक्षरश: गर्दी केली आहे. यावर्षी आयोगामार्फत भरती होणाऱ्या पदांमध्ये एका जागेसाठी तब्बल 315 जणांचे अर्ज आहेत. तत्पूर्वी, 2018-19 मध्ये पाच हजार 363 पदांसाठी राज्यातील 26 लाख 64 हजार तरुणांनी अर्ज केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर परीक्षेचे नियोजन करताना आयोगाची दमछाक होऊ लागली आहे. 

हेही वाचा : बोकडाचे जेवण अंगलट; अनेकजण स्वत:हून क्वारंटाइन 

वर्षनिहाय पदे अन्‌ अर्जांची संख्या (सन : जागा - अर्ज) 

• 2017-18 : 8,688 - 17,41,069 
• 2018-19 : 5,363 - 26,64,041 
• 2019-20 : 4,867 - 15,34,337 

स्पर्धा परीक्षांकडे सुशिक्षित तरुणांचा ओढा वाढला 
स्पर्धा परीक्षांकडे सुशिक्षित तरुणांचा ओढा वाढला असून, यंदा चार हजार 867 पदांसाठी 15 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. राज्य सेवा आयोगाच्या परीक्षांचे वेळापत्रकही जाहीर केले आहे. या परीक्षांसाठी त्यानुसार परीक्षेचे नियोजन केले, परंतु त्यावेळची परिस्थिती आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे उपसचिव सुनील आवताडे यांनी दिली. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल