निवडणुकीच्या तारखा जाहीर, आयोगाने सरकारचा OBC प्रस्ताव फेटाळला

निवडणुकीच्या तारखा जाहीर, आयोगाने राज्य सरकारचा OBC प्रस्ताव फेटाळला

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी होत होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार भंडारा आणि गोंदियातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका देखील पुढे ढकलण्याच्या तयारीत होतं. मात्र निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला धक्का दिला आहे.

कारण नियोजित निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल करण्यास नकार देण्यात आलाय. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने भंडारा आणि गोंदियासाठी मतदान व मतमोजणीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत.

महत्वाचे मुद्दे आणि निवडणुकीच्या तारखा

निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत राज्य सरकारचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाने फेटाळला

आता ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका होणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय

21 डिसेंबरला ओबीसी आरक्षित (OBC reservation) जागा वगळता नियोजित जागांवर मतदान होणार

तर ओबीसी आरक्षित जागांवर खुल्या प्रवर्गातून 18 जानेवारीला निवडणूक होणार

दोन्ही मतदानांची एकत्रित मतमोजणी 19 जानेवारीला होणार

2 जिल्हा परिषद आणि 105 नगरपंचायतींमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी 18 जानेवारी 2022 रोजी मतदान होणार असल्याची घोषणा झाली आहे. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी 22 डिसेंबर 2021 ऐवजी 19 जानेवारी 2022 रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान (UPS Madan) यांनी दिली.

राज्य निवडणूक आयोगाने (Maharashtra State Election Commission) जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद (Bhandara ZP Election) आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी देखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या (OBC reservation) जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.