MPSCची परीक्षा पुढे ढकलल्यानंतर तज्ज्ञ, विद्यार्थी म्हणतात, असं वागणं बरं नव्हं!

पुणे : राज्य सेवेची परीक्षा अवघ्या 72 तासांवर आलेली असताना राज्य सरकारने परीक्षा ढकलण्याचा निर्णय घेतला. पुन्हा सरकार अशाच पद्धतीने काम करणार आहे का? केवळ राजकीय विचार न करता विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा विचार करून हे निर्णय झाले पाहिजेत. त्यामुळे सर्व घटकांना विश्‍वासात घ्या आणि लवकर निर्णय घ्या, अशी मागणी समोर येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर स्थगिती आणल्याने राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात मोठा पेच निर्माण झाला आहे. हा विषय तात्पुरता वेळ मारून नेण्यासारखा नाही. लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचा हा विषय असल्याने यावर गांभीर्यपूर्वक विचार करून निर्णय घेण्याची गरज आहे. सरकारने स्पष्ट भूमिका घेऊन यातून मार्ग काढला पाहिजे याबाबत 'सकाळ'ने वृत्त प्रकाशित केले. शिक्षणतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञांसह विद्यार्थ्यांनी अशीच भूमिका घेत निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.

- कोंढणपूरच्या शेतकऱ्याला 'स्वामित्व'चा मान; पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते मिळाली मिळकत पत्रिका​

''सरकारला अधिकार आहे म्हणून त्यांनी दोन ओळीचा आदेश काढून परीक्षा पुढे ढकलणे कायदेशीरदृष्ट्या बरोबर असेल, पण विद्यार्थ्यांच्या मानसशास्त्राचाही यावेळी विचार झाला पाहिजे. राज्यातील युवाशक्तीला सकारात्मक ऊर्जा देणे गरजेचे आहे, त्यासाठी सरकारने परीक्षा का पुढे ढकलली याचे व्यवस्थित उत्तर विद्यार्थ्यांना देणे गरजेचे आहे. परीक्षेच्या वेळापत्रकाबाबत धरसोडवृती बरी नाही, यामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत.''
- डॉ. अरुण अडसूळ, शिक्षणतज्ज्ञ

''सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील वर्षाच्या प्रवेशास मराठा आरक्षण लागू होत नाही. त्यामुळे तसे प्रवेश सुरू केले, तर त्यातून वाद निर्माण होऊ शकतो. त्यासाठी राज्य सरकारने मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींशी आत्तापासूनच चर्चा सुरू करावी. जर न्यायालयातून हा वाद लगेच सुटणार नसेल तर संघटनेच्या लोकांशी चर्चा करून मराठा समाजासाठी जादा जागा निर्माण करून प्रवेश देता येऊ शकेल. पण यासाठी सरकारने लवकर निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे.''
- ऍड. एस. के. जैन, अध्यक्ष, नियामक मंडळ, शि. प्र. मंडळी

- इंजिनिअरिंग, फार्मसीला अॅडमिशन घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा; ५० टक्के गुणांची अट रद्द​

''आयोगाला परीक्षा कधी घ्यायच्या माहिती नाही, राज्य सरकार एका रात्रीत परीक्षा पुढे ढकलत आहे. असा गोंधळ न करता राज्य सरकार आणि आयोगाने समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. तसेच 2020 मध्ये परीक्षा होणार नाही. 2020 आणि 2021 ची परीक्षा एकत्र घेऊ असे काही तरी जाहीर केले, तर आम्हा विद्यार्थ्यांना नेमके काय करायचे हे कळेल. म्हणून राज्य सरकारने ठाम भूमिका घेतलीच पाहिजे.''
- रेखा दाताळ, परीक्षार्थी

''कोरोनाच्या नावाखाली मराठा आरक्षणामुळे परीक्षा पुढे ढकलली आहे. या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती कधी उठेल माहिती नाही. तो पर्यंत आम्ही परीक्षेसाठी थांबायचे का? त्यामुळे राज्य सरकारने परीक्षेबाबत ठोस भूमिका घ्यावी.''
- मयूर डुमणे, परीक्षार्थी

''सरकारने परीक्षेच्या 72 तास आधी राज्य सेवा पुढे ढकलली, असा निर्णय घेतला. यापुढेही अशाच पद्धतीने काम न करता, लवकर काय आहे तो निर्णय जाहीर झाला पाहिजे. या गोंधळातून विद्यार्थ्यांना बाहेर पडण्यासाठी सरकारला भूमिका घेतलीच पाहिजे.''
- परमेश्‍वर जाधव, परीक्षार्थी

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)