आम्ही राज्यपालांकडे राज्य सरकारसोबत यायला तयार! - फडणवीस

मुंबई : राज्यपालांच्या (governor bhagat singh koshyari) शंकेवर उत्तर देण्यापेक्षा सरकारच्या मंत्र्यांनी टिका-टिप्पणी केली. राज्य सरकारने त्याचं उत्तर द्यावं. आम्ही राज्यपालांकडे तुमच्यासोबत यायला तयार आहोत. तुमच्या लॉ अँड ज्युडिशियरी विभागाची चूक आहे. ती चूक दुरुस्त करा आणि परत तो अध्यादेश पाठवा. अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadanavis) यांनी राज्य सरकारवर आरोप केले आहेत. एकंदरीतच ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर राज्यपाल-महाविकास आघाडी आमने-सामने असल्याचं चित्र दिसत आहे.

....नाहीतर अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात एका मिनिटात स्थगित व्हायचा

लॉ अँड ज्युडिशिअरी हा मुद्दा प्रलंबित असल्याशिवाय असा आदेश काढता येणार नाही. त्यावर एजीचं मत घेऊन त्यानंतर त्यावर अध्यादेश निघतो. मात्र, राज्य सरकारने स्वतःच्या विभागाने शेरा लिहिला तेव्हा त्याची चौकशी केली नाही आणि अध्यादेश थेट राज्यपालांकडे पाठविला. ते कायद्याच्या कसोटीत सापडलं तर काय उपयोग? असं राज्यपालांनी म्हटलं. राज्य सरकारने दाखविण्यासाठी अध्यादेश काढायचा आणि सर्वोच्च न्यायालयात एका मिनिटात स्थगित व्हायचा, असं होऊ नये. असं फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारचे पत्र पाठविताना खातरजमा करावी,

राज्यपालांनी साकीनाका बलात्कार प्रकरणावरून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून सडेतोड उत्तर दिले आहे. त्यावरच आता राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात काही सल्लागार आणि अधिकारी अपरिपक्व आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारचे पत्र पाठविताना खातरजमा करावी, असा सल्ला फडणवीसांनी दिला आहे.

ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर राज्यपाल-महाविकास आघाडी आमने-सामने

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष वारंवार पाहायला मिळत आहे. नुकतंच राज्यपालांनी साकीनाका प्रकरणावरुन मुख्यमंत्र्यांना निर्देश दिल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पत्र लिहीत उत्तर दिलं. आता पुन्हा ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने आले आहे. हा अध्यादेश राज्य सरकारने राज्यपाल यांच्याकडे सहीसाठी पाठवला आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण असल्याच सांगत राज्यपाल यांनी राज्य सरकारकडे कायदेशीर खुलासा मागितला आहे.