'राज्यपालांना लिहिलेलं पत्र अपरिपक्वतेचं लक्षण'

मुंबई : राज्यपालांनी साकीनाका बलात्कार प्रकरणावरून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून सडेतोड उत्तर दिले आहे. त्यावरच आता राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात काही सल्लागार आणि अधिकारी अपरिपक्व आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारचे पत्र पाठविताना खातरजमा करावी, असा सल्ला फडणवीसांनी दिला आहे.

कोणत्याही पक्षाकडून राज्यपालांना मागण्यांचे पत्र मिळाल्यानंतर राजपाल सरकारला एक पत्र लिहितात. या पक्षाच्या अशा मागण्या आहेत, तुम्ही त्यावर काय कारवाई करणार? अशा विचारणा केली जाते. शक्ती कायद्यासाठी राज्यपालांनी विचारणा केली. राज्यपालांनी आदेश दिले नाहीत, तर त्यांनी सूचना केली आहे. मात्र, त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री कार्यालयाने अपरिपक्वता दाखविली. मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना आदेश महिला सुरक्षा अधिक कडक करण्याचे आदेश द्यायला पाहिजे होते. शक्ती कायद्यावर लवकर निर्णय करण्याचा विचार करू, असे म्हटले असते तर ते अधिक संवेदनशील दिसलं असतं. मात्र, राज्य सरकारकडून त्याला राजकीय रंग दिले गेले. मुख्यमंत्र्यांनी इतकं व्यक्त होणं हे पहिल्यांदा राज्यात घडलं.

काय होतं मुख्यमंत्र्यांचं पत्र?

महाराष्ट्राचे जुळे भावंड असलेल्या गुजरातशी आमचे एक भावनिक नाते आहे. पण गुजरात मॉडेलमध्ये महिला खरेच सुरक्षित आहेत काय? गुजरात पोलिसांच्या रिपोर्टनुसारच, रोज १४ महिलांवर बलात्कार, यौन शोषणसारख्या अत्याचारांचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या काही काळात अहमदाबादमधून २९०८ महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षांत गुजरातमधून १४ हजार २२९ महिला बेपत्ता झाल्या. २०१५ सालापासून गुजरातमध्ये महिलांवरील निर्घृण अत्याचारांनी टोक गाठले आहे. १७ एप्रिल २०२१ रोजी अहमदाबादमधून एका २५ वर्षांच्या महिलेस पळवून बलात्कार व हत्या करण्यात आली. या महिलेवर सामुदायिक बलात्कार केल्याचे पोस्टमार्टेम अहवालात सिद्ध झाले. मेहसाणा, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद ग्रामीण, छोटा उदयपूर, सूरत ग्रामीण, जामनगर, पाटण भागातील महिलांवरील बलात्कार व अत्याचाराचे गुन्हे तसेच आकडे धक्कादायक आहेत. आकडे सांगतात, गुजरातमध्ये रोज ३ बलात्काराच्या घटना घडतात. यावर चर्चा करायची म्हटले तर गुजरात विधानसभेत एक महिन्याचे विशेष अधिवेशनच बोलावावे लागेल. साकीनाक्यातील घटनेने मा. राज्यपाल म्हणून आपण महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच. हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी मा. राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल.