लॉकडाउनचा हुकुमशाही निर्णय! जिल्हाधिकारी, महापालिका अन्‌ पोलिस आयुक्त 'हाजीर हो' 

तात्या लांडगे
शनिवार, 18 जुलै 2020

सारी असलेल्यांचा कोविड-19 मध्ये गणना 
सारी हा आजार महामारी म्हणून जाहीर झाला नसतानाही त्या रुग्णांना कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये मोजले जात आहे. खासगी रुग्णालये शासनाच्या ताब्यात असतानाही खासगी रुग्णालयाचे बिल भरमसाठ कसे, याबाबत प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई न करता लॉकडाऊन करणे चुकीचे आहे. मागील 70 दिवसांत लॉकडाऊनमध्ये प्रशासनाने काय केले, कीती कोरोना केंद्र उभारले, किती बेड संख्या वाढवली, शासकीय यंत्रणा सक्षम असतानाही रुग्णांना खाजगी हॉस्पिटलमध्ये का पाठवले जाते, याबाबत कोणताही खुलासा जनतेला न देता लॉकडाऊन करणे हा उपाय होऊ शकत नाही. भारतीय रोग-साथ अधिनियम 1897 च्या अनुसरून लॉकडाऊन करण्याचा अधिकार मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना असतानाही त्यांचा सल्ला न घेताच प्रशासनाने हा निर्णय घेतला, असा युक्‍तीवाद ऍड. होसमनी यांनी केला. यावर न्यायालयाने 21 जुलैला (मंगळवारी) सकाळी 11 वाजता हजर राहण्याचे आदेश देत नोटीस बजावले आहे. 

सोलापूर : सोलापूर शहरासह जिल्ह्यातील 31 गावांमध्ये 26 जुलैपर्यंत कडक संचारबंदी लागू केली आहे. या विरोधात शंभुराजे युवा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष नितीन चव्हाण, सचिव अभिजीत पवार यांनी सोलापूर न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्याची आज सुनावणी झाली. त्यानुसार न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त आणि महापालिका आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. 

 

शंभुराजे युवा संघटन महाराष्ट्र संघटनेच्या वतीने ऍड. संतोष डी. होसमनी यांनी लॉकडाउनच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, असा युक्‍तीवाद केला. तसेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी 14 मार्चपासून 70 दिवस कडक संचारबंदी करुनही तरीही प्रशासनाने काहीच उपाययोजना केल्या नाहीत. लॉकडाउन असतानाही रुग्णसंख्या वाढतच असल्याने पुन्हा कडक संचारबंदी कशाला, पुर्वीच्या लॉकडाऊनमुळे बेरोजगारीत मोठी वाढ झाली आहे. खाजगी क्षेत्रातील कामगार, हातावर पोट असणाऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत. त्यांच्या कुटुंबाचे पोट काम केले तरच भरते, अशी परिस्थिती असतानाही प्रशासनाने अन्नधान्याची सोय केली नाही. दुकानदारांचे गाळेभाडे, गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, वाहनकर्ज, बचत गट, वीजबिल, विद्यार्थ्यांच्या शाळेची फी ही सर्व देणी कशी द्यायची, असे प्रश्‍न आहेत. तरीही या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार न करता चुकीच्या व हुकूमशाही पद्धतीने लॉकडाऊन केला आहे, असेही ऍड. होसमनी म्हणाले. 

सारी असलेल्यांचा कोविड-19 मध्ये गणना 
सारी हा आजार महामारी म्हणून जाहीर झाला नसतानाही त्या रुग्णांना कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये मोजले जात आहे. खासगी रुग्णालये शासनाच्या ताब्यात असतानाही खासगी रुग्णालयाचे बिल भरमसाठ कसे, याबाबत प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई न करता लॉकडाऊन करणे चुकीचे आहे. मागील 70 दिवसांत लॉकडाऊनमध्ये प्रशासनाने काय केले, कीती कोरोना केंद्र उभारले, किती बेड संख्या वाढवली, शासकीय यंत्रणा सक्षम असतानाही रुग्णांना खाजगी हॉस्पिटलमध्ये का पाठवले जाते, याबाबत कोणताही खुलासा जनतेला न देता लॉकडाऊन करणे हा उपाय होऊ शकत नाही. भारतीय रोग-साथ अधिनियम 1897 च्या अनुसरून लॉकडाऊन करण्याचा अधिकार मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना असतानाही त्यांचा सल्ला न घेताच प्रशासनाने हा निर्णय घेतला, असा युक्‍तीवाद ऍड. होसमनी यांनी केला. यावर न्यायालयाने 21 जुलैला (मंगळवारी) सकाळी 11 वाजता हजर राहण्याचे आदेश देत नोटीस बजावले आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dictatorship decision of lockdown Collector, Municipal and Police Commissioner Attend the court