थेट नगराध्यक्षाचा निर्णय पथ्यावर

जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय भारतीय जनता पक्षाच्या चांगलाच पथ्यावर पडला आहे. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या 147 नगरपालिकांच्या निवडणुकीत भाजपने तब्बल 52 ठिकाणी नगराध्यक्षपद मिळविले. हा निकाल भाजपला सुखावणारा तर विरोधातील कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला आत्मचिंतन करायला लावणारा आहे.

विदर्भात भाजपने निर्विवाद वर्चस्व मिळविले त्याच बरोबर राष्ट्रवादीचा गड मानला जाणाऱ्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातही चांगलेच पाय रोवले. केंद्र व राज्यातील सत्तेवर असणाऱ्या भाजप सरकारच्या कारभारावर मतदारांनी एकप्रकारे पुन्हा एकदा विश्‍वास दाखविला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आसनही या निकालाने आणखीनच भक्कम झाले आहे. या निवडणुकीत भाजप यश मिळवीत असताना प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांना मात्र अपयशाचा सामना करावा लागला.

दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवत सर्वाधिक जागा मिळविल्या. विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या या पहिल्याच सार्वत्रिक निवडणुका होत्या. फडणवीस सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर होत असलेल्या या निवडणुकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. या निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी राज्य सरकारने थेट नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेतला. अर्थात हा निर्णय यापूर्वी दोनदा कॉंग्रेसनेच अमलात आणला होता. तोच निर्णय पुन्हा फडणवीस यांनी घेतला. यामागे त्यांचे गणित पक्के होते. ते या निवडणुकीतील यशामुळे दिसून आले आहे.

मराठा आरक्षण, नोटा बंदी, सरकारचे शेतकऱ्यांबाबतचे धोरण आदी बाबींवर विरोधी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारला सातत्याने लक्ष्य करीत होते. त्यातच सत्तेतील भागीदार पक्षही सरकारवर टीका करण्याची एकही संधी सोडत नव्हता. त्याचा फायदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उठवता येईल अशी रणनीती विरोधकांनी आखली होती. परंतु, फडणवीस यांनी ऐनवेळी जुन्या मित्राशी युतीचा निर्णय करून ही निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. अनेक ठिकाणी युती झाली. त्याचा फायदा दोन्ही पक्षांना झाला. या उलट कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी एकमेकांच्या विरोधात लढले. एकमेकांवर टीका करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. फडणवीस यांनी राज्यभरात प्रचार दौरा आखत केंद्र व राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या विकासकामांवर भर दिला. त्याला जनतेने साथ दिल्याचे दिसत आहे. नोटाबंदीचा निर्णय हा काळा पैसा वाल्यांच्या विरोधात आहे काही दिवस जनतेने त्रास सहन करावा हे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन मतदारांनाही भावल्याचे दिसते. उलट या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना जनतेने अनेक ठिकाणी नाकारले. या निवडणुकीत भाजप क्रमांक एकचा पक्ष ठरला. विधानसभा निवडणुकीतील स्थान पक्षाने कायम राखण्यात यश मिळविले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे आसनही भक्कम झाले. मध्यंतरी त्यांच्या आसनाला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न काहींना केला होता. परंतु, त्यांनाच या निवडणुकीत मतदारांनी नाकारल्याचे दिसले. मुख्यमंत्र्यांची स्वच्छ प्रतिमा मतदारांना भावली आहे. त्यामुळेच कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे गड असलेल्या भागातही भाजपचे कमळ फुलले आहे.

या निवडणुकीत कॉंग्रेस विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर सावरलेली दिसत आहे. कॉंग्रेसने दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून यश मिळविले. राष्ट्रवादीला मात्र त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात अपयशाला सामोरे जावे लागले. शिवसेनेही अपेक्षित असे यश मिळविले. मात्र, गेल्या निवडणुकीप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राष्ट्रवादीला यश मिळविता आले नाही. हे त्या पक्षाच्या दृष्टीने विचार करायला लावणारी बाब आहे.
पालिका निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात भाजपने बाजी मारली आहे. दुसरा टप्पा डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात आहे. त्यातही आपले पहिले स्थान भाजप कायम राखणार का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.