तुम्हाला बांधकाम परवाना हवायं का? ‘ही’ ४ कागदपत्रे जोडून करा महापालिकेकडे अर्ज ८ दिवसात मिळेल परवानगी

सोलापूर : मिळकतदारांची गरज पाहून आता महापालिकेकडून अवघ्या आठ दिवसांतच बांधकाम परवाना दिला जात आहे. पण, त्यासाठी संबंधित जागेचा खरेदी दस्त, सात-बारा उतारा व सर्वात महत्त्वाचा मोजणी नकाशा आणि चालू कर भरल्याची पावती बंधनकारक आहे.

सोलापूर शहरातील अनेकांना प्रस्तावातील त्रुटींमुळे बांधकाम परवाना लवकर मिळत नाही. तर काहीजण अपूर्ण कागदपत्रांसह महापालिकेकडे परवान्यासाठी प्रस्ताव देतात आणि परवानगी मिळण्यापूर्वीच बांधकामाला सुरवात करतात. काहींनी तर बांधकामाला सुरवात केल्यावर किंवा बांधकाम पूर्ण झाल्यावर महापालिकेकडे परवानगीसाठी अर्ज केल्याचेही प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. काहींनी तर अधिकार नसलेल्यांकडून परवानगी घेऊन बांधकामे केली आहेत. हा प्रकार काही दिवसांपूर्वी समोर आला असून, त्यातील दोषींवर आता योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे.

सध्या महापालिकेच्या वतीने शहरात सुरू असलेल्या मिळकतीच्या सर्वेक्षणात या बाबी समोर आल्या आहेत. आतापर्यंत अडीच लाख मिळकतींपैकी जवळपास दीड लाख मिळकतींचा सर्व्हे पूर्ण झाला असून, त्यात अंदाजे सात हजारांपर्यंत लोकांनी अदलाबदल केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्यावरही दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

‘चिमणी’च्या परवानगीबाबत गुप्तता

श्री सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची अनधिकृत ९० मीटर चिमणी महापालिका प्रशासनाने १५ जून रोजी पाडली. आता कारखान्याला आगामी गाळप हंगाम घेता यावा, यासाठी कारखान्याने नवीन ३० मीटर चिमणी बांधकामासाठी महापालिकेकडे परवानगी मागितली आहे. साधारण आठ दिवसांपूर्वी महापालिकेकडे त्यासंबंधीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र, यासंदर्भातील कार्यवाही कुठपर्यंत आली, कधीपर्यंत परवानगी मिळेल, याचे उत्तर अधिकारी माध्यमांना काहीही सांगायला तयार नाहीत. पण, त्यासंबंधीची माहिती महापालिका आयुक्तांना दिली जात असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. यासंदर्भात आयुक्तांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

गुंठेवारीचा सारा ‘बीपीएमएस’वर भरता येईल

शहर हद्दीतील बिगरशेती जमीन करण्यासाठीचा सारा भरण्यासाठी आता महसूल विभागाकडे हेलपाटे मारण्याची गरज नाही. त्यासाठी काही दिवसांपूर्वी नगरविकास विभागाने निर्णय घेतला असून, त्या दृष्टीने काम सुरू झाले आहे. ‘बीपीएमएस’ या अधिकृत पोर्टलवरून त्याची संपूर्ण कार्यवाही ऑनलाइन होणार आहे. पण, त्यासाठी आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.