Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जलधोरण

सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाचा विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सातत्याने मांडत असत. त्यामुळेच जातीआधारित समाजव्यवस्था बदलण्याची आवश्यकता प्रतिपादन करतानाच शेती व उद्योगधंद्यांमध्येही बदलावरही त्यांचा भर असे. या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरवून आर्थिक विकास शोधला पाहिजे. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते.

आर्थिक विषमता जशी जशी कमी होईल, तसा जातीय भेदभाव कमी होईल, असे डॉ. आंबेडकरांना वाटायचे. त्यांच्या पाणीविषयक धोरणातही याचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. शेतकऱ्यांना व उद्योगधंद्यांना शाश्वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे, असे त्यांचे मत होते.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासात कृषिक्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास ५३ टक्के लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीशी जोडलेले आहेत. भारतात दरवर्षी सरासरी ८९० मिलिमीटर पाऊस पडतो. देशाच्या वैविध्यपूर्ण भूगोलामुळे दरवर्षी पडणाऱ्या पावसाच्या प्रमाणात लक्षणीय फरक आहे. त्यामुळे प्रभावी जलधोरण ठरविणे व त्याची शाश्वत अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात नद्यांना येणारा पूर ही मोठी आपत्ती होती. बंगाल व बिहार (सध्याचे झारखंड) या दोन राज्यांत प्रमुख नदी असलेल्या दामोदर नदीच्या पुराच्या पाण्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या तीन जानेवारी १९४४ रोजी झालेल्या बैठकीत बोलताना डॉ. आंबेडकर म्हणतात, दामोदर प्रकल्प करण्यामागचा उद्देश हा केवळ पूर थांबविणे व मृद्संधारण करणे एवढाच मर्यादित नाही, तर या योजनेतून वीजनिर्मिती, पाणीपुरवठा, जलसिंचन, जलवाहतूक असा बहुस्तरीय उपयोग अपेक्षित आहे. रेल्वे व जलमार्ग हे दोन्ही एकसमान असावेत, असे बाबासाहेबांना वाटायचे. मात्र रेल्वेला जसे प्राधान्य दिले गेले, तसे ते जलमार्गाला मिळू शकले नाही.

पाण्याचा कल्पक उपयोग

ओडिशा राज्यातील जनतेला पुराच्या परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या संकटातून मुक्ती मिळवण्यासाठी कटक येथे ८ नोव्हेंबर १९४४ रोजी आयोजित परिषदेस संबोधित करताना डॉ.आंबेडकर म्हणतात, जास्तीचे पाणी हे कधीच हानिकारक ठरू शकत नाही. देशामध्ये एवढे पाणी उपलब्ध नाही, की ते हानिकारक ठरू शकेल. भारतीय जनता ही जास्त पाण्यामुळे त्रस्त नाही, तर पाण्याच्या कमतरतेमुळे अधिक त्रस्त आहे.

पाणी ही लोकांची संपत्ती आहे. लहरी निसर्गामुळे पावसाळ्यात पडणाऱ्या पाण्याचे वाटप हे असमान आणि तितकेच अशाश्वत असल्यामुळे पुराच्या जास्त पाण्याविषयी तक्रार करण्यापेक्षा, पुरामुळे उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा विकासासाठी कसा उपयोग करता येईल, हा दृष्टिकोन बाळगणे आवश्यक आहे. (संदर्भ: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर-रायटिंग अँड स्पिचेस खंड -१०)

डॉ. आंबेडकर २० जुलै १९४२ ते २० ऑक्टोबर १९४६ या कालावधीत व्हॉइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात अर्थात ब्रिटिश भारताच्या मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांच्याकडे कामगार, ऊर्जा आणि पाटबंधारे खाते होते. त्यांनी कामगार, पाणी व वीज यासंदर्भात अनेक योजना राबवल्या. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण व सामाजिक न्याय-समतेच्या जाणिवेतील दूरदृष्टीने भारतातील आधुनिक जलव्यवस्थापन धोरणांची पायाभरणी केली. दामोदर प्रकल्प हा अमेरिकेतील टेनेसी नदीप्रकल्पावर आधारित होता. त्याचा बाबासाहेबांनी अभ्यास केला. त्यानंतर दामोदर योजना कार्यान्वित केली.

सेंट्रल वॉटर कमिशन पाच एप्रिल १९४५ मध्ये केंद्रीय जलमार्ग सिंचन आणि नेव्हिगेशन कमिशन म्हणून अस्तित्वात आले. याची स्थापना डॉ. आंबेडकर यांच्या सल्ल्याने करण्यात आली होती. केंद्रीय जल आयोग ही जलसंपत्ती क्षेत्रातील प्रमुख तांत्रिक संस्था आहे. सध्या ती जलसंपदा विभाग, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान, जलशक्ती मंत्रालय- भारत सरकारचे संलग्न कार्यालय म्हणून कार्यरत आहे.

पूरनियंत्रण, जलसिंचन, जलवाहतूक, पेयजल पुरवठा आणि जलस्रोतांचे नियंत्रण, संवर्धन व वापर यासाठीची योजना राबविण्याची जबाबदारी या आयोगाकडे आहे. भारतातील अशा संस्थांना नागरिकांच्या फायद्यासाठी जलस्रोतांचे व्यवस्थापन आणि विकास करण्याच्या त्यांच्या कार्यपद्धती व धोरणावर बाबासाहेबांनी आपल्या बहुआयामी अभ्यासपूर्ण कल्पनांचा प्रभाव पाडल्याचे दिसून येते.

ओडिशातील महानदीवरील हिराकुड धरणनिर्मितीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या काळात मान्यता देण्यात येऊन १५ मार्च १९४६ रोजी या धरणाची पायाभरणी करण्यात आली होती. पाण्यासंदर्भात बाबासाहेबांनी केवळ विचार व्यक्त न करता ब्रिटिश सरकारला नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली होती.

तिच्या आधारावरच महाराष्ट्र सरकारने एप्रिल १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा खोऱ्यांची विभागणी करून महामंडळाद्वारे या खोऱ्यांचा विकास केल्याचे दिसून येते. यावरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक जाणिवेच्या दूरदृष्टीची व्यापकता अधोरेखित होते.

केंद्राच्या अखत्यारीत...

नद्यांचे जलमार्ग हे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जात असल्यामुळे त्याच्या वापरावर भविष्यात वाद निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे पाणी आणि नदी हा विषय केंद्राच्या अखत्यारीत असावा, असे डॉ. बाबासाहेबांचे मत होते. त्यातूनच घटनेच्या २६२ व्या कलमात, संसदेला कायद्याद्वारे कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या किंवा नदीखोऱ्यातील पाण्याचा वापर, वाटप किंवा त्यावरील नियंत्रण याबाबतच्या तंट्याच्या किंवा तक्रारीच्या अभिनिर्णयाकरिता घटनात्मक तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे.

यामुळे केंद्र सरकारला यासंबंधी कायदे करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. डॉ. बाबासाहेबांनी स्वीकारलेल्या जलधोरणातून दामोदर नदी, हिराकूड धरण आणि सोननदीवरील प्रकल्प मार्गी लागले. तसेच बहुचर्चित नदीजोड प्रकल्पाची कल्पनाही डॉ. आंबेडकर यांनी १९४२ ते १९४६ च्या कालावधीत मांडली होती.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतातील आधुनिक जलव्यवस्थापन धोरणांची पायाभरणी केली. त्यांच्या कार्याच्या या पैलूची माहिती देणारा लेख.

- संतोष गायकवाड

(लेखक ‘नगरविकास विभागा’त कार्यरत आहेत.)