Reservation : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना खरंच 10 वर्षांसाठी आरक्षण हवे होते? जाणून घ्या 'सत्य'

सातारा : महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी एकूण 52% आरक्षण (Reservation) दिले आहे. ज्यामध्ये ओबीसींना 32 टक्के आरक्षण, तर अनुसूचित जातींना 13 टक्के आणि अनुसूचित जमातींना ७ टक्के आरक्षण दिलेले आहे. आर्थिक दृष्टीने मागासवर्ग 10% EWS आरक्षण आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शासकीय नोकऱ्यात अनाथ व्यक्तिंसाठी 1% आरक्षण लागू केले आहे. (Dr. Babasaheb Ambedkar Only Wanted Reservation For 10 Years Satara News)

मराठा आरक्षणासाठी दिल्लीच्या तख्ताला धडक; उदयनराजेंकडून कृतिशील भूमिकेची अपेक्षा!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना फक्त १० वर्षांसाठी आरक्षण हवे होते का?

सर्वप्रथम आरक्षण हे तीन प्रकारचे आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

• राजकीय प्रतिनिधित्व (निवडणुकीतील जागा)

• शैक्षणिक आरक्षण आणि

• नोकऱ्यातील आरक्षण.

घटनेच्या कलम 334 अन्वये यातील राजकीय आरक्षणाला फक्त दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे. शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणासाठी घटनेने कोणतीही मुदत ठरवून दिलेली नाही. एका वृत्तवाहिनीने घेतलेल्या हरी नरके यांच्या मुलाखतीत हरी नरके सांगतात, की राजकीय आरक्षणालाही दहा वर्षांची मुदत ठेवायला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते. लोकशाहीवादी असलेल्या बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची ही मुदत घालणे भाग पडले. पुढे 25 ऑगस्ट 1949 ला आंध्र प्रदेशातले सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की, राजकीय आरक्षण 150 वर्षं ठेवावं किंवा देशातील अनुसूचित जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला जोवर पोचत नाहीत तोवर आरक्षण राहील अशी व्यवस्था करावी. त्यावर बोलताना डॉ. आंबेडकरांनी असा खुलासा केला की, 'व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते. या सभागृहाने अनुसूचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती. परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने 10 वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला. पण, जर या दहा वर्षांत अनुसूचित जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतूद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे.

राजकीय आरक्षण म्हणजे काय?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना राजकीय हक्क मिळण्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी केली होती. त्याला गांधीजींनी प्राणांतिक उपोषणाने कडाडून विरोध केला. अखेर तडजोडीचा भाग म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना स्वतंत्र मतदारसंघाचा आग्रह सोडून द्यावा लागला आणि राखीव मतदारसंघावर समाधान मानावं लागलं. 'पुणे करार' म्हणून त्याची नोंद इतिहासात झाली. स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत तीच संकल्पना पुढे चालू ठेवण्यात आली. म्हणजे लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव मतदारसंघ ठेवणे अशी तरतूद करण्यात आली. त्यालाच राजकीय आरक्षण म्हणतात. त्याला सुरुवातीला दहा वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली होती. (राज्यसभा आणि विधान परिषदेत मात्र राजकीय आरक्षण नाही.)

काहींच्या मते राजकीय आरक्षणाची सकारात्मक बाजू अशी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीबरोबरच ओबीसी आणि महिलांनाही राजकीय राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे राजकारणापासून दूर असलेला हा वर्ग मोठ्या संख्येनं थेट निर्णयप्रक्रियेत आला.

काहींच्या मते राजकीय आरक्षणाची नकारात्मक बाजू अशी : राजकारणात ज्या जागा अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि इतर प्रवर्गासाठी राखीव आहेत त्या जागांवर मागास समाजातील उमेदवार निवडून आला तरी ज्या पक्षाने उमेदवाराला तिकीट दिलंय त्यांच्याशी तो उमेदवार बांधील असतो. त्यामुळे राखीव जागेवरून निवडून जाणाऱ्या उमेदवाराला कुठलीही राजकीय भूमिका नसते. अशा परिस्थितीत त्या समाजातील लोकांना त्या जागेचा राजकीय फायदा होणार नसेल, तर आम्हाला राजकीय आरक्षण नकोच आहे असे अनेकजण म्हणत असतात.

राजकीय आरक्षणाबाबत बसपाचे संस्थापक मान्यवर कांशीराम यांनीही त्यांच्या १९८२ साली प्रकाशित झालेल्या "चमचा युग" या पुस्तकात राजकीय आरक्षणाचा मागास समाजाला कोणताच फायदा कशाप्रकारे झाला नाही याचा ऊहापोह अनेक वर्षांपूर्वी करून ठेवलेला आहे.

मागासवर्गीय निधीचा वापर कोरोनाच्या उपायांसाठी खर्च करा; 'रिपब्लिकन'ची सरकारकडे मागणी

आंबेडकरी अनुयायांनी राजकीय आरक्षण वाढविण्याची मागणी केलीच नाही

राजकीय आरक्षणाचा कालावधी वाढवण्याची तरतूद संविधानात करून ठेवलेली असली तरी आंबेडकरी अनुयायी किंवा कोणत्याही दलित संघटनेनं राजकीय आरक्षण वाढवून द्या, अशी मोठ्या प्रमाणात मागणी केल्याचे दिसत नाही. प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी आणि राज्यकर्त्यांनी मागासवर्गीयांची मते मिळवण्यासाठी ही मुदत वेळोवेळी वाढवत नेली. त्यामुळे आतापर्यंत राजकीय आरक्षण वाढलेच नाही.

शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण हे गरजेचेच : शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाची तरतूद मागास समाजातील लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. परंतु आजही सरकारी नोकऱ्यांतील उच्च श्रेणींमध्ये मागासवर्गातील लोक पाहायला मिळत नाहीत. त्यामुळे जोवर सर्व प्रकारच्या श्रेणींमध्ये मागास वर्गाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नाही तोवर आरक्षण संपवण्याचा प्रश्नच येत नाही.

..तर आता तुम्हाला समजलेच असेल, की १० वर्षांच्या आरक्षण मर्यादेचे नेमके प्रकरण काय आहे. याबाबत भाष्य करताना प्रत्येकाने हे लक्षात ठेवायला हवे की १० वर्षांची आरक्षण मर्यादा ही राजकीय आरक्षणासंदर्भात होती. त्यामुळे याबाबत कोणतेही गैरसमज करून घेऊ नयेत.

मराठा आरक्षण :

नोव्हेंबर-डिसेंबर इ. स. २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या १५% असलेल्या मराठा समाजाला १३% आरक्षण दिले होते, तत्पूर्वी राज्यात ५२% आरक्षण होते. मराठा आरक्षणाविरूद्ध न्यायालयात अॅड. डॉ. जयश्री पाटील गेल्या होत्या, त्यांना पती अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांचाही साथ होती. मात्र, ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे संविधानिक असल्याचे सांगितले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करताना कोर्टाने मांडलेले 'निष्कर्ष'

• गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला.

• मराठा समाज मागास असल्याचे दिसले नाही.

• त्यामुळेच मराठा आरक्षण लागू करणे गरजेचे नाही.

• ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे वैद्यकीय प्रवेश वैध ठरवले.

• आरक्षणांतर्गत झालेले प्रवेश व भरती रद्द नाही.

• इंद्रा सहानी केसच्या पुनर्विचाराची मागणी चुकीची ठरवली.

• आरक्षणाची सीमा ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये.

• मराठा समाजाचा एसईबीसी प्रवर्गात समावेश चुकीचा आहे.

• संविधानाची १०२ वी घटना दुरुस्ती वैध ठरवली.

• गायकवाड समिती आणि मुंबई उच्च न्यायालय हे दोघेही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचे कारण सांगू शकले नाहीत.

• मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समजणे हे समानतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे.

Dr. Babasaheb Ambedkar Only Wanted Reservation For 10 Years Satara News