मुंबई- बालकांच्या सुरक्षेच्या योजनांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळा परिसरात दामिनी पथक नेमणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. .विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोगामार्फत ‘बालरक्षा मोहिमेचा’प्रारंभ सह्याद्री अतिथिगृह येथे झाला. .महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या जनजागृतीपर भित्तिपत्रक अनावरण, बालरक्षा मोहीम प्रशिक्षण पुस्तिकेचे प्रकाशन, ‘चिराग ॲप’चे डिजिटल पद्धतीने अनावरण डॉ. गोऱ्हे आणि भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आले. बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रत्येक शाळेत नेमण्यात आलेल्या पालक-शिक्षण समितीचे ऑनलाइन निगराणी करण्यात येणार आहे. मुलांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी त्यांचे समुपदेशन समवयस्क मुलांमार्फत झाल्यास प्रभावी ठरेल, असा विश्वास उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला..बालरक्षा मोहिमेनिमित्त उपक्रमसुशीबेन शहा यांनी आयोगामार्फत फेब्रुवारी २०२५ ते मार्च २०२५ दरम्यान होणाऱ्या बालरक्षा मोहिमेबद्दल सविस्तर माहिती दिली. यामार्फत सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श, सखी सावित्री समिती या सरकारच्या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, ‘पोक्सो’ अधिनियम २०१२ मधील तरतुदी, सायबर सुरक्षितता, शिक्षक-शाळांसाठी मार्गदर्शक सूचना, शालेय बसद्वारे नियमित वाहतूक तसेच शालेय सहलीनिमित्त घ्यावयाची दक्षता यानिमित्त परिसंवाद आयोजित करण्यात येणार आहे..समस्या सोडविण्यास सहकार्यभुसे म्हणाले, ‘‘लहान बालकांच्या समस्यांबाबत तक्रारी नोंदवायच्या असतील तर चिराग ॲपद्वारे नोंदवता येतील. या माध्यमातून ग्रामीण तसेच शहरी भागातील प्रत्येक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार आयोगास सर्वतोपरी सहकार्य करणार आहे. शिक्षकांनाही प्रशिक्षण देण्यात येईल. सखी सावित्री समितीचा विस्तार करण्यात येणार आहे. ‘पोक्सो’ कायद्यात अधिक कठोर तरतुदी करण्यात येणार असून यासाठी सामाजिक संस्थांशी समन्वय साधणार आहे.’’.आयोगाकडून करण्यात येणाऱ्या शिफारशीराज्याकडून वसूल करण्यात येणारा कर, शुल्क, पथकर व फी यांच्यापासून मिळणाऱ्या संविधानाच्या भाग नऊ व नऊ-अ अन्वये, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागून द्यावयाच्या निव्वळ उत्पन्नाची राज्य, पंचायती व नगरपालिका यांच्यात विभागणी करणे व अशा उत्पन्नातील पंचायती व नगरपालिका यांच्या सर्व स्तरांवरील हिश्श्यांचे वाटप करणे.पंचायती किंवा यथास्थिती नगरपालिकांकडे अभिहस्तांकित करण्यात येतील. यथास्थिती, पंचायती किंवा नगरपालिका यांच्याकडून ज्यांचे विनियोजन करण्यात येईल असे कर, शुल्क, पथकर व फी निर्धारित करणे.पंचायती किंवा यथास्थिती, नगरपालिका यांना राज्याच्या एकत्रित निधीमधून देण्यात यावयाच्या सहाय्यक अनुदानाचे नियमन करणारी तत्त्वे ठरविणे..पंचायती व नगरपालिका यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधी व्यवस्थापनासाठी चांगल्या कार्यपद्धती. या संस्थांच्या चांगल्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी इतर काही संबंधित बाबींसंदर्भात शिफारशी करता येतील. आयोगास केंद्रीय वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन त्यांच्या शिफारशी करता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
