'नोटा' जास्त झाल्यास फेरमतदान 

मुंबई : निवडणूक लढवणारा उमेदवार मान्य नसल्यास स्थानिक निवडणुकीत मतदारांनी "नोटा'चा सर्वाधिक पर्याय निवडल्यास त्या मतदारसंघात फेरनिवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. अशा पद्धतीचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य असल्याने देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे. या संदर्भात 18 मार्च 2018 रोजी सर्वप्रथम "सकाळ'मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानुसार येत्या नऊ डिसेंबरला होणाऱ्या धुळे आणि नगर महापालिका निवडणुकांत 'नोटा' देशात सर्वप्रथम अंमलबजावणी होणार असून, या संदर्भात निवडणूक आयोगाने दोन्ही महापालिकांच्या प्रशासनाला आदेश दिले आहेत. 

सार्वत्रिक, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून "निवडून' येण्याच्या निकषांवर उमेदवारी देण्याची परंपरा आजही कायम आहे. यासाठी अनेकदा "मनी अणि मसल' पॉवर असलेल्या उमेदवारांकडून निवडणूक लढविण्यात येते. अशा वेळी उमेदवार पसंत पडला नसला, तरी नाइलाजाने मतदार कुणालाही तरी मत देत होते. सध्या एखाद्या मतदारसंघात "नोटा' पर्यायाचा सर्वाधिक वापर झाल्यास "नोटा'नंतर दुसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवार विजयी घोषित करण्यात येतो. 

मात्र, ही पद्धत मतदारांच्या दृष्टीने अन्यायकारक असल्याचे आयोगाचे मत आहे. उदा. नुकत्याच झालेल्या पालघर जिल्ह्यातील दाभाडी गावात ग्रामपंचायत निवडणुकीत एका मतदारसंघात चारपैकी कुणीही मतदाराने शंभरचा आकडा पार केला नव्हता, मात्र "नोटा' पर्यायावर 632 मतदारांनी मते नोंदवली होती. अशा अनेक उदाहरणांच्या पार्श्वभूमीवर "नोटा'चा सर्वाधिक वापर झालेल्या मतदारसंघात फेरनिवडणूक घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. धुळे व नगर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी येत्या नऊ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. या मतदारसंघात निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाची प्रथमच अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे उमेदवारी देताना स्वच्छ चारित्र्याचाच उमेदवार देण्यासाठी राजकीय पक्षांवर दबाव निर्माण झाला आहे.