जानेवारीत 'या' सहकारी संस्थांच्या निवडणूका ! अक्रियाशिल सभासदांनाही मतदानाचा अधिकार

सोलापूर : कोरोनामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांसह मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परंतु, जानेवारी 2021 मध्ये सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्‍यता असून त्यानुसार सहकार प्राधिकरणाने तयारी सुरु केली आहे. 31 डिसेंबर 2020 अखेर राज्यातील 45 हजार 101 सहकारी संस्थांची मुदत संपुष्टात येणार आहे. त्यात 'अ' वर्गातील 177 सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. सोलापूर, कोल्हापूर, नगर, पुणे यासह अन्य जिल्ह्यांमधील महत्त्वाच्या शिखर संस्था, सहकारी साखर कारखाने, जिमस बॅंका, मोठे दूध संघ, सूतगिरणी अशा मोठ्या संस्थांची निवडणूक जानेवारीत होतील.

निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी सुरु
नव्या बदलानुसार सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा मार्च 2021 पर्यंत होणार आहेत. त्यामुळे वार्षिक सर्वसाधारण सभेला गैरहजर राहिल्याने ज्यांचे सभासदत्व अक्रियाशील झत्तले, त्यांनाही मतदान करता येणार आहे. या ऑर्डिनन्सपूर्वी अंतिम झालेल्या मतदार याद्यांमध्येही त्यांचा समावेश केला जाणार आहे. 
- यशवंत गिरी, निवडणूक प्राधिकरण, सहकारी संस्था

सहकार कायद्यातील बदलानुसार आता आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर चार महिन्यांऐवजी नऊ महिन्यांत लेखापरीक्षण, तर आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांऐवजी बारा महिन्यांपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीस ज्या कारणांमुळे निवडणुकीस विंलब झाला, त्यास संचालक मंडळाला जबाबदार धरता येणार आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाही संचालक मंडळाची निवडणूक होऊन नवीन संचालक मंडळ कार्यरत होईपर्यंत मुदत देण्याची सुधारणा करण्यात आली आहे. दरम्यान, 97 व्या घटना दुरुस्तीनुसार मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाची कमाल मर्यादा 21 ठेवण्यात आली आहे. याबाबत प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असल्याने राज्य बॅंकेच्या निवडणुकीचा निर्णय झालेला नाही.

ठळक बाबी...

• राज्यातील 45 हजार 101 सहकारी संस्था 31 डिसेंबरअखेर निवडणुकीस पात्र
• एकूण सहकारी संस्थांपैकी 'अ' वर्गातील 177 संस्थांची जानेवारीत होणार निवडणूक
• मार्च 2021 पर्यंतच्या निवडणुकांसाठी सर्व अक्रियाशील सभासदांनाही करता येईल मतदान
• सहकारी संस्थांच्या लेखा परीक्षणाचा कालावधी वाढला; चारऐवजी नऊ महिन्यांची मुदत
• आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांऐवजी आता 12 महिन्यांपर्यंत घेता येईल सर्वसाधारण सभा