Electricity workers strike : मेस्मा म्हणजे काय रे भाऊ…महावितरण कर्मचाऱ्यांवर ‘मेस्मा’चा वार

महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या (Privatization) हालचालींविरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप(Electricity workers strike ) पुकारला आहे. मात्र, त्याआधीच हा संप मोडित काढण्याच्या हालचाली सरकारकडून सुरु झाल्याचे दिसत आहे. संपावर गेल्यास थेट मेस्मा कायद्याअंतर्गत(mesma act) कारवाई होणार आहे.(Electricity workers strike What is a MESMA Act )

अदानी कंपनीला (Adani Company) वीज वितरण परवानगी (Power Distribution Permit) देऊ नये अशी मागणी आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

तर हा महावितरण कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाई होणार कायदा नेमका आहे तरी काय?

महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम कायदा (maharashtra essential services maintenance act) असे मेस्माचे पूर्ण नाव आहे. राज्यात हा कायदा 2011 साली मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर 2012 आणि 2017 मध्ये यात बदल करण्यात आला आहे.

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील रुग्णालये, दवाखाने, औषधी दुकाने, अत्यावश्यक सेवा जसे की एसटी, वीज, शिक्षण, अत्यावश्यक सेवा देणा-या अस्थापना यामध्ये सामान्य नागरिकांच्या रोजची कामे असतात, या कामात खंड पडू नये, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा कायदा अंमलात आणल्या जातो. कर्मचा-यांनी संप पुकारुन जनतेला वेठीस धरले म्हणून कर्मचारी व त्यांच्या वरिष्ठांना जबाबदार धरत, त्यांविरोधात दंडात्मकच नाही तर त्याही पेक्षा कडक कारवाई करण्यात येते.

कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केल्यानंतर 6 आठवडे ते 6 महिन्यांपर्यंत हा कायदा प्रभावी राहू शकतो. कायदा लागू केल्यानंतर संपात सहभागी कर्मचा-यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येते. संपकरी ऐकत नसतील तर वेळप्रसंगी त्यांना अटक करुन कारावासाचीही तरतूद या कायद्यात आहे.

केंद्राचे अधिकार राज्याला

Essential Services Maintenance Act, 1968, हा कायदा केंद्राने अत्यावश्यक सेवांसाठी लागू केला होता. सुरुवातीला याचे अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडेच होते. मात्र त्यानंतर हा राज्य सरकारांनाही याचे अधिकार बहाल करण्यात आले. या कायद्याचे प्रत्येक राज्यात स्वरुप वेगवेगळे आहे.

अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचा-यांना संपापासून परावृत्त करण्यासाठी सरकार या कायद्याचा वापर करते. तसेच मोर्चा आणि आंदोलनावेळी ही या कायद्याचा वापर करण्यात येतो. साठेबाजीविरोधात आणि अत्यावश्यक सेवेत अडथळा आणणा-यांविरोधात कायद्याने कठोर कारवाई करण्यात येते. कर्मचा-यांना अटक आणि दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आलेली आहे.