एआरसी, एनपीआर व सीएएच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या समितीला मुदतवाढ

नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम २०१९, राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी संदर्भात स्थापन केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसिमतीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने कोरोना व्हायरसमुळे राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीबाबतच्या (एनपीआर) कामकाजाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या गृह विभागाने या मंत्रींमडळ उपसिमीतीस मुदतवाढ दिली आहे.

नागरिकत्व सुधारणा अधिनियम २०१९ (सीएए) , राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एनपीआर) व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने त्यावर अभ्यास करण्यासाठी परिवहन स संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमडळ उपसमिती नेमण्यात आली होती. या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी व मंत्रीमंडळाला मार्गदर्शन करण्यासाठी या समितीला ३० मार्चपर्यंत मुदत नेण्यात आली होती. मात्र, देशात व महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसने धुमाकुळ घातल्याने यावरील कामकाज थांबवण्यात आले होते.

सीएए, एनपीआर व एनआरसी या कायद्यांबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे देशात अनेक आंदोलने काढण्यात आली. अनेक राज्यांमध्ये याच्या अंमलबजावणीसाठी विरोध करण्यात आला. महाराष्ट्रातही या कायद्याला विरोध करण्यासाठी नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. विरोधक आक्रमक होऊन हा कायदा होऊ म्हणून आंदोलने करत होते. अनेक ठिकाणी अमरण उपोषण, चक्री उपोषण अशी अंदोलने सुरु होती. मात्र, कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भव सुरु झाल्यानंतर ही आंदोलने बंद झाली. यावर अभ्यास करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसिमती नेमण्यात आली होती. त्या समितीला आता ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून या समितीने त्यापूर्वी अहवाल सादर करावा असा आदेश गृहमंत्रालयाने काढला आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शनं सुरू झाली. ईशान्य भारतानंतर राजधानी दिल्लीसह ठिकठिकाणी आंदोलक रस्त्यांवर उतरले होते. या वादग्रस्त कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय देण्याची तरतूद आहे. धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असं भाजप सरकारनं म्हटलं आहे. मात्र विरोधकांनी या कायद्यावर टीका केली. हे कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली. त्यामुळेच दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, उत्तर प्रदेशमधील अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ यांच्यासह अनेक ठिकाणी विद्यार्थी आंदोलनं झाली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक आहे. या कायद्यामुळे ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली.