वन कर्मचाऱ्यांना मिळणार पोलीसांप्रमाणं लाभ; राज्य शासनाचा मोठा निर्णय

मुंबई : जीव धोक्यात घालून वनांचे संरक्षण करणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना आता पोलीस कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लाभ मिळणार आहेत. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयीच्या प्रस्तावाला मान्य़ता देण्यात आली, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. (Forest employees will get same benefits as police employees decision by Maharashtra Cabinet)

मुनगंटीवार म्हणाले, देशातील नागरी संपत्तीप्रमाणेच वनं व वन्य़जीव ही वनसंपत्ती फार महत्वाची आहे. नागरी संपत्तींचे आणि मनुष्यांचे संरक्षण करतांना जीव धोक्यात घालण्याऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना शासनातर्फे विविध लाभ देण्यात येतात. तसेच लाभ वनांचे संरक्षण करतांना जीव धोक्यात घालणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना मिळावेत ही वन कर्मचाऱ्यांची मागणी काही वर्षे प्रंलबीत होती. वन कर्मचाऱ्यांनाही अनेक धोक्यांना तोंड द्यावे लागते. वणवे विझवताना, शिकार रोखताना, वनांतील वृक्षचोरी वा अन्य़ प्रकारची चोरी रोखताना, जखमी किंवा मानवी वस्तीत शिरलेले वन्य़ प्राणी वाचविताना वन कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो. अनेकदा नैसर्गिक आपत्तींना वन कर्मचाऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. हे काम करताना त्यांना गंभीर जखमी होवून कायमचे अपंगत्व येण्याचा धोकाही असतो.

वन विभागाच्या प्रस्तावानुसार वनांचे व वन्य़ प्राण्यांचे संरक्षण करताना वन कर्मचारी मृत्युमुखी पडल्यास अशा मृत कर्मचाऱ्याच्या वारसांला २५ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अशाप्रकारे कर्तव्य़ बजावताना मृत्यू पावलेल्या वन कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अनुकंपा तत्वावर प्राधान्याने नोकरी देण्यात येईल. जर वारस नोकरी करण्यास सक्षम नसेल किंवा वारसाने नोकरी नाकारली तर सदर मृत वन कर्मचाऱ्याच्या नियत सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतचे वेतन त्याच्या कुटुंबाला देण्यात येईल. तसेच कर्तव्य़ बजावताना मृत्यू पावलेल्या वन कर्मचाऱ्यांच्या पार्थिवाचे कुटुंबाने ठरवलेल्या ठिकाणपर्यंतचे रस्ते, रेल्वे, विमान इत्यादींमार्गे वहन करण्याचा खर्च शासनातर्फे करण्यात येईल, असंही मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.

कर्तव्य़ बजावताना वन कर्मचारी जर कायमचा दिव्यांग झाला तर त्या वन कर्मचाऱ्याला श्रेणी प्रमाणं ३ लाख ६० हजार ते ३ लाख रुपये इतकी रक्क़म सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्यात येईल, अशा प्रकारे कर्तव्य़ बजावताना जखमी झालेल्या वन कर्मचाऱ्याचा उपचारांचा संपूर्ण खर्च शासन करेल. मंत्री मंडळाच्या आजच्या निर्णयामुळं वन कर्मचाऱ्यांना आता भरीव लाभ मिळणार आहे. त्यामुळं वन कर्मचाऱ्यांचे नीतीधैर्य वाढेल असंही मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.