माजी खासदार डॉ. महास्वामींच्या जात प्रमाणपत्रावर लवकरच निर्णय! दक्षता पथकाचा अहवाल प्राप्त; समितीला नूतन अध्यक्षांची प्रतीक्षा, अध्यक्ष आल्यावर सुनावणी

सोलापूर : माजी खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांच्या जात प्रमाणपत्रासंदर्भात दक्षता पथकाने त्यांचा अहवाल सोलापूरच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला सादर केला आहे. त्यावर समितीने डॉ. महास्वामींकडून खुलासाही मागविला असून त्यांचा खुलासा समितीला प्राप्त झाल्याची माहिती समितीकडून देण्यात आली. त्यावर आता जानेवारीअखेर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर काही जणांनी खासदार डॉ. महास्वामी यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेत ते खोटे असल्याचा दावा केला होता. त्यावर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी दक्षता पथकाच्या माध्यमातून डॉ. महास्वामींच्या जात प्रमाणपत्राची त्यांच्या मूळगावी जाऊन आणि अक्कलकोट तहसील कार्यालयात तपासणी केली. त्यानंतर सुनावणीअंती प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा निकाल दिला. त्यानंतर डॉ. महास्वामींविरुद्ध कलम ४२० अंतर्गत फसवणुकीचा गुन्हा देखील दाखल झाला होता. त्यावर डॉ. महास्वामींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने फेरचौकशी करून निकाल द्यावा, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर समितीने पुन्हा दक्षता पथकाच्या माध्यमातून त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी केली.

तत्पूर्वी, अक्कलकोट तालुक्यातील गौडगाव (बु.) या ग्रामपंचायतीकडील १९१५ मधील जन्म-मृत्यू नोंदीची परराज्यातील न्यायवैद्यकशास्त्र प्रयोगशाळेकडून तपासणी करण्यात आली. त्याचाही अहवाल अक्कलकोट तहसीलदारांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला दिला आहे. आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार समितीकडून नियुक्त नव्या दक्षता पथकानेही त्यांचा अहवाल समितीला सादर केला आहे. त्या अहवालाच्या आधारे डॉ. महास्वामींचा खुलासा समितीने घेतला आहे. आता त्यावर सुनावणी होऊन अंतिम निकाल दिला जाणार आहे.

नव्या अध्यक्षांची वेळ मिळाल्यावर सुनावणी

सोलापूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष म्हणून रविराज फल्ले यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. पण, त्यांच्याकडे एकूण १० जिल्ह्यांच्या समित्यांचा पदभार असल्याने सोलापूरसाठी त्यांना अजूनपर्यंत वेळ देता आलेला नाही. दुसरीकडे समितीचे तीन सदस्य असल्याशिवाय जात प्रमाणपत्राच्या संदर्भातील सुनावणी शक्य नाही. सध्या समितीचे सदस्य सचिव सचिन कवले आहेत. तर समितीचे सदस्य म्हणून सांगलीचे समाजकल्याण उपायुक्त नागनाथ चौगुले यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे सुनावणी तूर्तास शक्य नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अध्यक्षांची वेळ मिळाल्यावर दोन सदस्यांच्या उपस्थितीतच त्यांची सुनावणी होईल, असेही सांगण्यात आले.