Truck Driver Strike : राज्यातील पेट्रोलपंपांचा पुरवठा ठप्प; इंधन टँकरचालकांचा संप सुरू

Truck Driver Strike : इंधन टँकर चालकांसंदर्भात केंद्राने घातलेल्या जाचक अटींच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या संपामध्ये मनमाडच्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल या इंधन प्रकल्प व इंडेन गॅस बॉटलिंग प्रकल्पातील इंधन वाहतूक ठप्प झाली आहे.

टँकरचालक सहभागी झाल्याने राज्यात होणारा इंधनपुरवठा सोमवार (ता. १) पासून ठप्प झाला.(Fuel tanker drivers strike begins in state nashik news)

या संपामुळे राज्यातील पेट्रोलपंपांवर इंधनाचा तुटवडा निर्माण होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. चालकांनी एकत्र येत केंद्र शासनाने नव्याने तयार केलेल्या कायद्याच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करीत हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली. केंद्राने इंधन टँकर चालकांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयानुसार भरलेला टँकर घेऊन जाताना अपघात झाल्यास टँकरचालकास सात लाख रुपये दंड आणि दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

हा निर्णय टँकरचालकांच्या विरोधात असल्याने हा निर्णय मान्य नसून, यामुळे टँकरचालक कामच करू शकत नाही, असे चालकांनी म्हटले आहे. संपात सहभागी चालकांनी इंधन आणि गॅस कंपनीच्या बाहेर मंडप टाकून ठिय्या दिला असून, मागण्या मान्य न झाल्यास कायमची इंधन वाहतूक बंद केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला. त्यामुळे सरकार चालकांच्या मागणीचा विचार करून निर्णय मागे घेईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पंधराशे चालक संपात सहभागी

इंधन टँकरच्या अपघाताबाबत केंद्राच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या संपामध्ये मनमाडच्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या इंधन प्रकल्प व इंडेन गॅस बॉटलिंग प्रकल्पातील सुमारे पंधराशे इंधन वाहतूक करणारे टँकरचालक सहभागी झाले. सोमवार सकाळपासून चारही कंपन्यांमध्ये एकही टँकर भरू शकला नाही.

चालकांनी संघटनेचे नेते नाना पाटील, विकास करकाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्र येत हा निर्णय मागे घेण्यासाठी बेमुदत ‘स्टेरिंग छोडो’ आंदोलन छेडले. त्यामुळे राज्यासह मराठवाड्यासह विदर्भ, खानदेश, उत्तर महाराष्ट्रातील पेट्रोलपंपांवर इंधनाचा तुटवडा निर्माण होणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अन्यायकारक निर्णय

सरकारने अपघाताबाबत केलेल्या कायद्यामध्ये दहा वर्षांची शिक्षा आणि सात लाख दंड केल्यामुळे एकही चालक टँकर चालविण्याचे काम करणार नाही. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात चालकांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे. हा निर्णय चुकीचा असून, चालकांवर अन्याय करणारा आहे.