अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी हे सरकार फारच 'उदारमतवादी'! 

सिद्धेश्‍वर डुकरे
बुधवार, 1 जानेवारी 2020

प्रशासकीय उत्तरदायित्व महत्त्वाचे 
प्रशासन ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. लोकनियुक्‍त सरकारे येतात आणि जातात. मात्र, प्रशासन आणि प्रशासनातील अधिकारी कायम राहतात. या अधिकारी-कर्मचारी यांची कामाशी बांधीलकी असते. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि मंत्री कार्यालये येथे काम करताना संबंधित मंत्र्यांचा विश्‍वास संपादन करावा लागतो. त्यामुळे मंत्री आणि अधिकारी यांचे घनिष्ठ नाते निर्माण होते. 

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकिर्दीत भाजप मंत्र्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सत्तांतर होताच आपल्या निष्ठा महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांच्या चरणी वाहण्यास सुरुवात केली आहे. या अधिकाऱ्यांनी महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयांत आपली वर्णी लावून घेण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले असून, काही अधिकारी-कर्मचारी यांनी यामध्ये यश मिळविले आहे. महाविकास आघाडी सरकार अधिकारी-कर्मचारी निवडण्याबाबत पूर्वीच्या सरकारच्या तुलनेत फारच उदारमतवादी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे 15 वर्षे सत्तेत असलेले सरकार 2014 मध्ये पायउतार होऊन भाजपचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे सरकार विराजमान झाले. आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच मंत्री कार्यालय या ठिकाणी काम केलेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा भाजप सरकारमध्ये संधी देण्यास फडणवीस सरकारने विरोध केला होता. यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्या वेळी सरकारी आदेश काढण्यात आला होता. त्यामुळे आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयात काम करणारे सहसचिव, विशेष कार्यकारी अधिकारी, उपसचिव, मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव तसेच मंत्री कार्यालयातील विशेष कार्यकारी अधिकारी, स्वीय सहायक, खासगी सचिव यांना भाजप सरकारने संधी नाकारली. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय कार्यालयात अथवा त्यांच्या मूळ विभागात जाणे पसंत केले. मात्र, तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी याबाबत मोठे मन केले आहे. त्यांनी खासगी सचिवासह संपूर्ण मंत्री कार्यालयातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी वर्ग घेणे पसंत केले आहे. 

वास्तविक, मागील सरकारने जाणूनबुजून आघाडी सरकारमध्ये काम केलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना घेतले नव्हते. त्यांच्या विश्‍वासातले अधिकारी-कर्मचारी घेणे पसंत केले होते. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या पूर्वीच्या मंत्र्यांप्रती असलेली निष्ठा कायम राहू शकते. त्यामुळे पूर्वीच्या सरकारप्रमाणे मुख्यमंत्री ठाकरे सरकार काही निर्बंध घालणार आहे का? याकडे प्रशासनातील अधिकारी लक्ष वेधत आहेत. 

प्रशासकीय उत्तरदायित्व महत्त्वाचे 
प्रशासन ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. लोकनियुक्‍त सरकारे येतात आणि जातात. मात्र, प्रशासन आणि प्रशासनातील अधिकारी कायम राहतात. या अधिकारी-कर्मचारी यांची कामाशी बांधीलकी असते. मात्र, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि मंत्री कार्यालये येथे काम करताना संबंधित मंत्र्यांचा विश्‍वास संपादन करावा लागतो. त्यामुळे मंत्री आणि अधिकारी यांचे घनिष्ठ नाते निर्माण होते. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: governgoverment official to be retained by government