मोठी बातमी! सोलापूर जिल्ह्यातील १०८८ जणांच्या बंदुका शासनजमा होणार; लोकसभेवेळी जमा केलेल्या बंदुका पुन्हा नेल्याच नाहीत; जिल्ह्यात किती जणांकडे बंदुका? वाचा...

सोलापूर : स्व-रक्षणासाठी जिल्ह्यातील चार हजार जणांनी हौसेने रीतसर परवानगी घेऊन शस्त्रे घेतली. पण, लोकसभा निवडणुकीवेळी जमा केलेली शस्त्रे (बंदुका) अनेकांनी नेलीच नाहीत. लोकसभेनंतर विधानसभेचीही निवडणूक झाली, मात्र जिल्ह्यातील ११६९ जणांनी त्यांची शस्त्रे परत नेलीच नाहीत. सध्या ती सर्व शस्त्रे संबंधित पोलिस ठाण्यांमध्येच पडून आहेत. त्यातील एक हजार ८८ जणांना आता स्थानिक पोलिसांनी नोटिसा बजावल्या असून, त्यांची शस्त्रे कायमची जमा करून घेतली जाऊ शकतात.

सोलापूर जिल्ह्यातील चार हजार ७८ जणांकडे तर सोलापूर शहरातील ५०२ व्यक्तींकडे वैयक्तिक परवान्याच्या बंदुका आहेत. निवडणूक काळात शस्त्रे जमा करून घेतली जातात. एप्रिलमध्ये लोकसभेची निवडणूक झाली, नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेची झाली. पण, नऊ-दहा महिन्यानंतरही साडेअकराशे जणांनी जमा केलेली शस्त्रे परत नेलीच नाहीत.

पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी ही बाब गांभीर्याने घेऊन त्या लोकांना शस्त्राची खरोखर गरज आहे का, याचा प्रत्येक पोलिस ठाण्यांकडून आढावा घेतला. त्यानंतर पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्यासंबंधीचा अहवाल सादर केला. अनेकांकडे गरज नसताना शस्त्रे असल्याची बाब त्यात नमूद करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने आता जिल्हाधिकारी सुनावणी घेणार आहेत. त्यानंतर परवाने रद्द करून त्यांच्याकडील शस्त्रे शासनजमा केली जाणार आहेत.

‘या’ पोलिस ठाण्याअंतर्गत सर्वाधिक शस्त्रे

जिल्ह्यातील २५ पोलिस ठाण्यांपैकी अकलूज पोलिस ठाण्याअंतर्गत सर्वाधिक ५११ जणांकडे वैयक्तिक शस्त्रे (परवान्याची बंदूक) आहेत. मोहोळ पोलिस ठाण्याअंतर्गत ३३३, वळसंगअंतर्गत २८२, करमाळा पोलिस ठाण्याअंतर्गत २७६, सांगोला पोलिस ठाण्याअंतर्गत २४६, मंगळवेढा पोलिस ठाण्याअंतर्गत २४४, मंद्रूप पोलिस ठाण्याअंतर्गत २१७ आणि टेंभुर्णी पोलिस ठाण्याअंतर्गत २१२ जणांकडे परवान्याच्या बंदुका आहेत.

जिल्हाधिकारी घेणार अंतिम निर्णय

सोलापूर जिल्ह्यातील एक हजार ८८ शस्त्र परवानाधारकांना स्थानिक पोलिस ठाण्यांमार्फत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्या परवानाधारकांचे म्हणणे ऐकून त्यांच्याकडील शस्त्र परवान्यावर जिल्हाधिकारी अंतिम निर्णय घेतील.

- मनीषा कुंभार, निवासी उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर

शस्त्र परवान्याची खिरापत बंद

पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडे जिल्ह्यातील नऊ जणांनी शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केले होते. शहर पोलिसांकडेही असे अर्ज येतात. पण, आता पोलिस प्रशासनाने ‘मागेल त्याला शस्त्र परवाना’ देण्याची भूमिका बंद केली आहे. ज्याने अर्ज केला, त्या व्यक्तीला खरोखर शस्त्राची गरज आहे का, याची खात्री सुरवातीला स्थानिक पोलिस ठाण्याकडून, त्यानंतर उपअधीक्षक आणि शेवटी पोलिस अधीक्षक करतात. शहरातही अशीच कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामीण पोलिसांनी त्या नऊ जणांचा परवाना नाकारला आहे.

जिल्ह्यातील परवानाधारक बंदुका

• ग्रामीणमधील एकूण शस्त्रे

• ४,०७८

• शहरातील एकूण बंदुका

• ५०२

• एकूण परवानाधारक शस्त्रे

• ४,५८०

• रद्द होणारे परवाने

• १,०८८