अतिरिक्त उसाच्या गाळपासाठी हार्वेस्टर ताब्यात घेणार - अजित पवार

पुणे - राज्यात अतिरिक्त उसाचा (Sugarcane) प्रश्न गंभीर होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतात उभ्या असलेल्या अतिरिक्त उसाचे गाळप (Threshing) पूर्ण करण्यासाठी हंगाम संपलेल्या साखर कारखान्यांचे हार्वेस्टर (Harvester) ताब्यात घ्यावेत. तसेच, गाळप हंगाम सुरु असलेल्या साखर कारखान्यांना ते हार्वेस्टर भाडेतत्वावर उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिले.

राज्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात गुरुवारी (ता. ७) बैठक पार पडली. पवार म्हणाले, राज्यात उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असल्यामुळे ऊसतोड मजुरांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. याचा विचार करुन राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम पूर्ण झाला आहे, त्यांच्या हार्वेस्टर मशिन ताब्यात घेण्यासाठी साखर आयुक्तांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने सूचना द्याव्यात. राज्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे. अतिरिक्त उसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीस महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, साखर संघाचे उपाध्यक्ष आबासाहेब पाटील, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, वेस्टर्न शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे आदी उपस्थित होते.

पुढील वर्षीही अतिरिक्त उसाचा प्रश्न

चालू हंगामात अतिरिक्त उसाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र, पुढील वर्षीही अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे पुढील गाळप हंगामाचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या.

मराठवाड्यात सुमारे ६० लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपाअभावी शिल्लक आहे. सध्या उन्हाचा कडाका वाढल्यामुळे ऊसतोड मजूर मिळणे अवघड होत आहे. परंतु येत्या ३१ मेपर्यंत उसाचे गाळप पूर्ण करण्यात येईल. याबाबत साखर आयुक्तालयाकडून नियोजन करण्यात आले आहे.

- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य