Congress targets BJP and allies over Hindi imposition in schools, alleges betrayal of Marathi pride and education autonomy : राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार, मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी अनिवार्य नसली, तरी तृतीय भाषा म्हणून ती उपलब्ध असेल; परंतु विद्यार्थ्यांनी हिंदीऐवजी इतर कोणतीही भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास, ती शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल, असा धोरणात्मक निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केला आहे. यावरूनच आता मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.