शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! गायीला 70 तर म्हशीला 80 हजार; शासनाने वाढविली निर्धारित किंमत

गडहिंग्लज : शासनामार्फत दुधाळ गायी-म्हशींचे गट वाटप योजना राबविली जाते. मात्र, शासनाने निर्धारित केलेली किंमत आणि जनावरांची बाजारातील प्रत्यक्ष किंमत यात दुप्पट तफावत होती. परिणामी, दूध उत्पादकांना आपला अधिकचा वाटा घालावा लागत होता.

शासनाने जनावरांची निर्धारित किंमत वाढवावी अशी बऱ्याच वर्षांपासूनची मागणी होती. अखेर शासनाने गायीची 70 हजारपर्यंत तर म्हशीची 80 हजारपर्यंत निर्धारित किंमत वाढविली आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

दूध उत्पादन वाढीसाठी शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागातर्फे दुधाळ जनावरांचा गट वाटप योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याला दोन गायी किंवा दोन म्हशी खरेदी करता येतात. त्यासाठी जनावरांच्या किंमतीच्या 75 टक्के अनुदान दिले जाते.

शासनाने गायी-म्हशींची 2011 मध्ये 40 हजार रुपये इतकी किंमत निर्धारित केली होती. लाभार्थ्यांना त्याच्या 75 टक्के म्हणजे 30 हजार रुपयांचे अनुदान मिळत होते. मात्र, शासनाने जनावरांची निर्धारित केलेली किंमत बारा वर्षांपूर्वीची होती.

या कालावधीत दुधाळ जनावरांच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. चांगली गाय किंवा म्हशीचा दर किमान 80 हजार ते सव्वा लाखापर्यंत पोचलेला आहे. त्या तुलनेत मिळणारे अनुदान अगदीच कमी भासत होते.

सहाजिकच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आपल्या वाट्याची अधिक रक्कम मोजावी लागत होती. त्यामुळे शासनाने दुधाळ जनावरांची निर्धारित किंमत वाढवावी अशी सातत्याने मागणी होत होती. शासनाने याची दखल घेत अखेर दुधाळ जनावरांच्या निर्धारित किंमतीत वाढ केली आहे.

गायीची 70 हजार तर म्हशीची 80 हजार रुपयापर्यंत निर्धारित किंमत वाढविली आहे. त्यामुळे 75 टक्के अनुदानानुसार लाभार्थ्यांना गायीसाठी 52 हजार 500 रुपये तर म्हशीसाठी 60 हजार रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. योजनेतून गाय-म्हैस खरेदी करताना त्यांना आता आपल्या वाट्याची रक्कम कमी गुंतवावी लागणार आहे.

पूर्वी एकच, आता वेगवेगळी...

पशुसंवर्धन विभागाच्या दुधाळ जनावरांच्या गट वाटप योजनेत पूर्वी गाय आणि म्हशीसाठी एकच 40 हजार रुपये इतकी निर्धारित किंमत होती. आता शासनाने गायासाठी 70 हजार तर म्हशीसाठी 80 हजार अशी वेगवेगळी निर्धारित किंमत केली आहे. त्यामुळे योजनेतून म्हैस गट खरेदी करणाऱ्या दूध उत्पादकांना त्याचा फायदा होणार आहे.