भारतीय संसदेने भारतीय बंदरे विधेयक, २०२५ मंजूर केले आहे. जे शतकाहून अधिक जुन्या भारतीय बंदरे कायदा, १९०८ ची जागा घेते. लोकसभा आणि राज्यसभेने या महिन्यात मंजूर केलेले हे विधेयक एकात्मिक विकासाला प्रोत्साहन देते. ऑपरेशन्स/टेरिफचे नियमन करते. वाद निराकरण समित्या स्थापन करते आणि MARPOL सारख्या जागतिक अधिवेशनांनुसार पर्यावरणीय सुरक्षा उपायांना अनिवार्य करते.