अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची गरज : शरद पवार

तुळजापूर (जि.उस्मानाबाद) : भूकंपाच्या काळात नागरिकांना जी मदत केली. त्याप्रमाणे अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची गरज आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी सांगितले. सोमवारी (ता.१९) येथील सरकिट हाऊसवर दुष्काळी परिस्थितीचा मराठवाड्यातील काही भागाचा दौरा केल्यानंतर श्री.पवार पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

श्री.पवार म्हणाले की, तुळजापूर, उमरगा यासह अनेक भागात मी दौरा केला आहे. शेतीची संबधित असणाऱ्यांना या अतिवृष्टीची जबरदस्त किंमत मोजावी लागली आहे. उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, सोलापूर विशेषतः पंढरपूर, इंदापुर, पुणे यासह अनेक जिल्हे अतिवृष्टीने बाधित झालेले आहेत. गेल्या काही वर्षात पीक पद्धतीमध्ये अमुलाग्र बदल झालेले आहेत. ज्वारीची जागा सोयाबीनने घेतली हे मागील पाच वर्षाचा आढावा घेतल्यानंतर लक्षात येते. सध्या ऊस हे पीक कारखान्यास गाळपासाठी नेताना अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत.

औरंगाबादच्या टोमॅटोचा देशभर डंका; मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थानात दररोज पन्नास टनाची विक्री

काही कारखान्यांनी चिखलातुन ऊस कसा न्यावयाचा याबाबत मात करण्यासाठी मशीनन्स आणल्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कारखान्याचे अध्यक्ष अरविंद गोरे हे मला काल येथे भेटले. त्यांनी २० तोडणी मशीन आणून ऊस गाळपासाठी नेण्याचा मार्ग अवलंबला आहे ही बाब चांगली आहे असे सांगून पाण्याचा प्रवाह यंदा अतिवृष्टीने बदलला आहे. जमीन उद्धवस्त झाल्याने शेतकरी उभा राहणे अशक्य आहे. शेतकऱ्यांचे बांध फुटले. पाईपलाईन, जनावरे पाण्यात गेली असे नुकसान झालेले आहे. राज्यावर मोठे आर्थिक संकट आहे.

आधी पंचनामे करावे लागतील त्यानंतर ज्या प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील त्यानंतर मदत मिळणे शक्य आहे. यापूर्वी नरसिंहराव पंतप्रधान असताना आम्ही त्यांना भूकंपाची परिस्थिती सांगितली आणि त्यानंतर मदत देऊन भूकंप ग्रस्तांची मदत करण्यात आली होती. पीक विमा निकषाच्या पद्धतीच्या बाबतीत बोलताना श्री पवार म्हणाले की, ७२ तासांत फोटो अपलोड करणे शेतकऱ्यांना शक्य नाही. अनेक सोयाबीनचे ढीग वाहून गेले त्याचे पंचनामे करणे शक्य नाही. त्यामुळे नियमात दुरूस्ती करावी लागेल असेही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी राज्यपालाबद्दल केलेल्या व्यक्तव्याबाबत बोलताना सांगितले की, मुख्यमंत्री पदाची प्रतिष्ठा ठेवली पाहिजे. देशाच्या गृहमंत्र्यांनी त्यांची कानउघडणी केली.

संपादन - गणेश पिटेकर