आता देवही फडणवीस सरकारला वाचवू शकणार नाही : जयंत पाटील

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 जून 2019

- मास कॉपी व भ्रष्टाचार झाल्याची असंख्य उदाहरणे व तक्रारी आल्या आहेत समोर.

मुंबई : जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून १५ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली. मग २५ हजार गावे दुष्काळग्रस्त का? ६२ हजार शेततळी बांधली. त्याचा दुष्काळग्रस्त भागाला लाभ होणार आहे. परंतु ही शेततळी बांधली असती तर राज्यावर दुष्काळाची भयानक वेळ आली नसती. महापरीक्षा पोर्टलबाबत स्पर्धा परीक्षा देणारा विद्यार्थी तक्रार करतोय. यामध्ये मास कॉपी व भ्रष्टाचार झाल्याची असंख्य उदाहरणे व तक्रारी आल्या आहेत. अशा बदनाम पोर्टलचा व वरील विषयांचा राज्यपाल भाषणात गौरवपूर्ण उल्लेख करत असतील तर आता देवसुद्धा या देवेंद्र फडणवीस सरकारला वाचवू शकणार नाही, असा इशारा विधीमंडळातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते व प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी दिला.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना जयंतराव पाटील यांनी सरकारच्या कारभारावर व राज्यपालांनी मांडलेल्या मुद्दयावर कडाडून टीका केली शिवाय सरकारमधील जुन्या नव्या मंत्र्यांना व शिवसेनेच्या मंत्र्यांना चिमटे काढले. गेल्या पाच वर्षांत राज्यपालांनी जी भाषणे केली त्यामधील सगळ्या भाषणात ‘माझ्या सरकारने याव करायचं ठरवलंय’, ‘माझ्या सरकारने त्याव करायचं ठरवलंय’ हे सोडून महामहीम राज्यपाल काहीही बोललेले नाहीत. केवळ आणि केवळ ह्यांच सरकार काय करणार हेच राज्यपालांनी सांगितलं आहे. तुम्हाला सगळ्यांना इथे का बोलावलंय ह्याचा या भाषणांमध्ये कुठेही उल्लेख नाही आणि असलाच तर तो एका ओळीत आहे असा आरोपही जयंत पाटील यांनी केला. 

राज्यपालांचे भाषण म्हणजे फक्त सरकारचे इरादापत्रक आहे कि काय असं गेल्या पाच वर्षांतली भाषणे वाचून वाटते.यावेळचं राज्यपालांच भाषण पाचव होतं. अशी अपेक्षा होती कि किमान यावेळी तरी राज्यपाल ‘आम्ही काय करणार’ यापेक्षा ‘आम्ही काय केलं’ हे सांगतील. मात्र याहीवेळी राज्यपालांनी माझं सरकार काय करणार आहे याचीच टिमकी वाजवली. या सरकारने अजून काही करायला हे सरकार आता राहणार आहे का, हा मुख्य मुद्दा आहे असा टोलाही जयंत पाटील यांनी लगावला.

राज्यपालांची गेल्या पाच वर्षांतली सगळी भाषणे पाहिली तर त्यात एकूण सगळे मिळून ६५० मुद्दे आहेत आणि त्यापैकी जवळपास ९० टक्के मुद्दे हे आम्ही हे करणार, ते करणार याबद्दलचे आहेत. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून दुसऱ्यांचा जीव वाचवणाऱ्या शूर बालकांना माझे शासन ‘हुतात्मा तुकाराम ओंबळे बालवीर पुरस्काराने’ सन्मानित करेल. आज पाच वर्ष उलटून गेली. गेल्या पाच वर्षांत तुम्ही किती मुलांना हा पुरस्कार दिला. इथे तुम्ही शूर तुकाराम ओंबळेच नाव वापरताय आणि तेही काम तुम्ही केलं नाही. हा केवळ जवानांच्या शौर्याचाच नाही तर या सार्वभौम सभागृहाचाही अपमान आहे असा आरोपही जयंत पाटील यांनी केला.

कोळसा उद्योग, वीटभट्टी, सफाई कामगार यांच्यासाठी एक स्वतंत्र धोरण तयार करू. कुठे आहे धोरण ?तीवर संवर्धन प्रतिष्ठान स्थापन करू, कुठेय ते प्रतिष्ठान ? माझे शासन नद्या आणि जलाशयांच्या मधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी एक महत्वाकांक्षी योजना सुरु करेल. कुठेय अशी योजना?  या सरकारने जिजाऊ माॅंसाहेबांचा अपमान केला आहे.माझे शासन महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी आधुनिक सुविधांनी युक्त अशी जिजाऊ वसतिगृहे उभारेल. आज २०१९ आहे. २०१४ ची ही घोषणा आहे. कुठे आहेत अशी वसतीगृहे? दाखवा तरी आम्हाला. माझे शासन ‘मराठी भाषा संशोधन, विकास व सांस्कृतिक केंद्र उभारेल’ कुठे आहेत अशी केंद्र ? असा सवालही जयंत पाटील यांनी सरकारला विचारला.

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग,मुंबईचे कोल्हापूर, पुणे,नाशिक आणि अमरावतीला बेंच असणार असे सांगितले परंतु आजही अशी बेंच झालेली नाहीत. चार वर्ष झाली या घोषणेला.औरंगाबाद आणि नागपूर येथेही राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ स्थापन करणार, तेही अजून झालेले नाही. कितीतरी गोष्टी आज अशा आहेत. ज्यांची केवळ घोषणा केली पण काम शून्य आहे असेही जयंत पाटील म्हणाले. 

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारक २०१९ च्या आत पूर्ण करण्याची सरकारची इच्छा आहे. आज २०१९ चा जून महिना सुरु आहे. अजून तिथे एक वीटही रचलेली नाहीये. कदाचित हे काम करण्याची सरकारचीच इच्छा नसावी. असंच स्पष्ट दिसत आहे असा टोलाही लगावला. 

लोकसेवा हक्क कायद्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत आजपर्यंत किती अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाल्यात ? राज्याच्या गडचिरोली व गोंदिया या नक्षलग्रस्त भागात नक्षलवादी प्रतिबंधक मोहीम राबवल्यामुळे नक्षलवादी कारवायांना प्रभावी आळा बसला आहे पण अगदी परवा १ मे रोजी आमच्या १६ पेक्षा अधिक जवानांना नक्षलवादी हल्ल्यात जीव गमवावा लागला आहे. त्याच्याआधी देखील अनेक छोटे मोठे हल्ले झालेत आणि त्यात आमच्या शूर जवानांना जीव गमवावा लागला असा सवाल जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला.

युवकांमध्ये आवश्यक ती कौशल्ये विकसित होण्यासाठी मोठ्या उद्योगसमूहांच्या सोबत ३४ सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यापैकी २८ करार कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. यामुळे पुढील तीन वर्षांत ७ लाख इतक्या युवकांना कौशल्य प्राप्त होऊन त्यांना रोजगार मिळेल. आता दोन वर्ष दोन महिने झालेत आहेत, किमान पाच लाख मुलांना तरी आता रोजगार मिळायला हवा होता. त्यामुळे ज्या पाच लाख मुलांना रोजगार मिळाला होता त्यांची यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवा अशी मागणीही जयंत पाटील यांनी केली.

महारेराचा उल्लेख आहे. या महारेराला अनेक ठिकाणी जज नाहीयेत,नीट स्टाफ नाहीये. कुठलंही त्यांच काम नीट होत नाहीये. एकतर सरकारला कोणीतरी चुकीची माहिती देतंय किंवा सरकार राज्यपालांना चुकीची माहिती देतंय. एखादी गोष्ट राज्यपालांच्या तोंडून आली तर ती लोकांना खरी वाटेल कारण आपण काहीही बोललो तरी ते खरं वाटण्याची शक्यता तशीही नाहीये म्हणून बहुधा सरकार राज्यपालांच्या तोंडी कोणतीही वाक्य जबरदस्तीने टाकत असेल असा टोलाही जयंत पाटील यांनी लगावला.

महाराष्ट्र कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमाभागाच्या प्रश्नाच्या बाबतीत शासन संवेदनशील आहे असं विधान राज्यपालांनी केलंय. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाभागाच्या वादाची केस आज सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र सरकारने भाषावार प्रांतरचना आणि भौगोलिक सलगता या दोन मुद्द्यांच्या आधारे ही केस कर्नाटक सरकार आणि भारत सरकारला पार्टी करून लावली आहे. अहो निष्क्रियतेला कुठेतरी एक सीमा असते आणि निष्क्रिय राहूनही सक्रीय असल्याची वाक्य थेट राज्यपालांच्या तोंडी घालणे म्हणजे हद्द झाली ! निर्लज्जपणाचा कळस झाला ! अशी जोरदार टिकाही जयंत पाटील यांनी केली.

चंद्रकांत पाटील यांना महाराष्ट्र सरकारने सीमा भाग समन्वयमंत्री म्हणून नियुक्त केलं आहे. मात्र हे चंद्रकांत पाटील आजपर्यंत एकदाही बेळगावात गेलेले नाहीत. हे चंद्रकांत पाटील आजपर्यंत या प्रकरणाशी संबंधित एकाही वकिलाला एकदाही भेटलेले नाहीत. या विषयाशी संबंधित मंत्रीच जर या विषयावर काहीही करत नसेल तर सरकार कोणत्या तोंडाने या प्रश्नावर संवेदनशील असल्याचा दावा करते आहे ? त्याहून महत्वाचं म्हणजे केंद्र सरकारने या प्रश्नावर आपल्या राज्याच्या विरोधात दोनदा प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्य न्यायालयात दिले आहे. केंद्रसरकार आपल्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र देत असताना देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील झोपले होते काय ? असा संतप्त सवालही जयंत पाटील यांनी केला. 

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल आम्ही २०० रुपये देणार असे सांगितले निवडणुका झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी हे अनुदान या सरकारने बंद केलंय.कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम या सरकारने केले आहे. हा कांदा उत्पादक शेतकरी येणाऱ्या निवडणुकीत तुम्हाला कसा रडवतो ते बघाच असा इशाराही जयंतराव पाटील यांनी दिला. शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यामध्ये मराठा असा थेट उल्लेख केलेला नाही, तो का केलेला नाही याची कारणं सभागृहाला कळायला हवीत. सरकारने हे आरक्षण मोठा गाजावाजा करत दिलं. मात्र आज या आरक्षणाचा कोणताही उपयोग मराठा समाजाला होत नाहीये. मराठा समाजाच्या कल्याणाचं कोणतंही उद्दिष्ट यातून साध्य झालेलं नाहीये असेही जयंत पाटील म्हणाले.

धनगर, परीट, वडार, कुंभार आणि कोळी यासारख्या वंचित समाजाच्या मागण्याही हे सरकार पूर्ण करणार आहे. अहो पण करणार कधी ? आता तुमचं सरकार जायची वेळ आली की असा टोला लगावतानाच या साऱ्या मागण्या सप्टेंबरमध्ये आमचं सरकार आल्यावर आम्हीच पूर्ण करू असे आश्वासनही जयंतराव पाटील यांनी दिले. शिवसेनेला खुश करण्यासाठी या भाषणात प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाचे कौतुक केलंय. अहो जरा रस्त्यावर फिरा म्हणजे तुम्हाला कळेल कि किती प्लास्टिक बंदी झालीये आणि कशी झालीये ते असा टोलाही जयंत पाटील यांनी लगावला.

माता मृत्यू दर आणि अर्भक मृत्यू दर कमी झाल्याबद्दल राज्यपालांनी आनंद व्यक्त केलाय. २०१७-१८ आणि १८ -१९ मध्ये या राज्यात ३३ हजार ६०१ बालकांचा मृत्यू झालाय. कसला आनंद साजरा करताय ? थोडी जनाची नाहीतर मनाची तरी बाळगावी या सरकारने ! अशी संतप्त प्रतिक्रियाही जयंतराव पाटील यांनी व्यक्त केली. राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणजे मुख्यमंत्र्यांचे निवडणुकीतील राजकीय भाषण गेल्या पाच वर्षांत बनले आहे. या सरकारने घटनात्मक पदांशी खेळ चालवला आहे. तो खेळ थांबवावा अशी विनंतीही जयंत पाटील यांनी केली.

जयंत पाटील यांनी आपल्या भाषणात सध्या विस्तार करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांबाबत जोरदार टोलेबाजी केली. कधी शिवसेनेला तर कधी भाजपाला चिमटे काढत सभागृहात वातावरण हलकेफुलके ठेवले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Jayant Patil Criticizes on Fadnavis Government