जमीन, जागेची खरेदी-विक्री आता कोणत्याही तालुक्यात! खरेदी-विक्री व्यवहारातून राज्याच्या तिजोरीत ५८,६७३ कोटी; ३१ मार्चपर्यंत सुट्टीतही सुरु राहणार कार्यालये

तात्या लांडगे

सोलापूर : जमीन, जागा, प्लॉट, फ्लॅटच्या खरेदी-विक्रीतून राज्याच्या तिजोरीत २४ मार्चपर्यंत तब्बल ५८ हजार ६७३ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ३१ मार्चपर्यंत आणखी एक हजार कोटींचे मुद्रांक शुल्क मिळेल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गतवर्षी ३१ मार्चअखेर मुद्रांक शुल्कातून सरकारला ५८ हजार २६६ कोटींचा महसूल मिळाला होता. यंदा (२०२५-२६) १७०० कोटी रुपयांचा महसूल ज्यादा मिळणार आहे.

राज्यात दरमहा सरासरी चार लाख दस्त नोंदणी होते. त्यातून सरकारच्या तिजोरीत साडेचार ते पाच हजार कोटी रुपये जमा होतात. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा दरमहा दस्त नोंदणी वाढली, पण जानेवारीत दस्त नोंदणी १७ हजाराने कमी झाली होती. त्यानंतर फेब्रुवारीत ६५ हजार दस्त नोंदणी जास्त झाली. मार्च महिन्यात २०२४-२५ मध्ये चार लाख ३५ हजार १७० दस्त नोंदणी झाली होती, यंदा २४ मार्चपर्यंत तीन लाख ३० हजार दस्त नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे पुढील सहा दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर दस्त नोंदणी होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह वैयक्तिक लाभाच्या अन्य योजनांसाठी हा महसूल खूप महत्त्वाचा ठरला आहे.

एक जिल्हा एक नोंदणीचा सकारात्मक परिणाम

राज्याला महसूल मिळणाऱ्या महत्त्वाच्या विभागात मुद्रांक शुल्क विभाग महत्त्वाचा आहे. सोलापूर जिल्ह्यासाठी महसूल विभागाने २०२५-२६ या वर्षासाठी ६३० कोटींचे इष्टांक दिले होते. आतापर्यंत एक लाख एक हजार १४८ दस्त नोंदणीतून ५५० कोटी रुपयांचे (८७.४८ टक्के) मुद्रांक शुल्क मिळाले आहे. उर्वरित पाच दिवसांत आणखी महसूल मिळेल. शासनाच्या ‘एक जिल्हा एक नोंदणी’ आणि अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे यंदा उद्दिष्ट वाढवूनही चांगले मुद्रांक शुल्क मिळाले आहे.

- श्रीराम कोळी, मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी, सोलापूर

‘एक जिल्हा एक नोंदणी’मुळे वाढले व्यवहार

राज्याच्या महसूल विभागाने प्रायोगिक तत्त्वावर ‘एक जिल्हा एक नोंदणी’चा निर्णय घेतला. त्यामुळे जिल्ह्यातील मालमत्ताधारकांना जिल्ह्यात कोणत्याही दुय्यम उपनिबंधक कार्यालयातून दस्त नोंदणी करता येते. त्यातून नागरिकांची सोय झाली आहे. दुसरीकडे १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी रजिस्टर करारपत्र, नोटरी झालेली असेल आणि ती जागा रहिवासी, वाणिज्य किंवा औद्योगिक झोनमध्ये येत असल्यास त्याच्या दस्तनोंदणीचाही निर्णय महसूल विभागाने घेतला. त्यामुळे देखील खरेदी-विक्री दस्तनोंदणी वाढली आहे.

२०२५-२६ वर्षातील दस्त नोंदणी

• यंदाचे वाढीव उद्दिष्ट्य

• ६३,५०० कोटी

• यावर्षी मिळालेला महसूल

• ५८,६७९ कोटी

• एकूण दस्त नोंदणी

• ४४,४९,७७४

• गतवर्षी मिळालेला महसूल

• ५८,२६६ कोटी