पिशवीबंद दुधाच्या बाजारपेठेचा किमान पन्नास टक्के वाटा....

पुणे - परराज्यांतील दूध संघांनी महाराष्ट्रात दूधसंकलनात मोठी आघाडी घेतली आहे. पिशवीबंद दुधाच्या बाजारपेठेचा किमान पन्नास टक्के वाटा परराज्यांतील संघांच्या ताब्यात गेला आहे. ‘अमूल’ने राज्याच्या दूध व्यवसायावर वर्चस्व निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यापाठोपाठ नंदिनी, पंचमहाल, तिरुमला, मदर डेअरी आदी दूध संघांचाही व्यवसाय विस्तार वाढत आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोनाच्या काळात राज्यातील सहकारी संघांची दूध विक्री घटली असताना ‘अमूल’ने मात्र व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून दूध विक्री वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. परिणामी एकट्या मुंबईत ‘अमूल’च्या दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीत तब्बल १५ टक्के वाढ झाली, अशी माहिती इंडियन डेअरी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांनी दिली. 

पावसाळा या ऋतूला आहे जीवघेण्या आजारांचा शाप !

प्रचंड आर्थिक ताकद, देशभर असलेले विक्रीव्यवस्थेचे जाळे आणि संपूर्ण व्यावसायिक व्यवस्थापन याच्या जोरावर ‘अमूल’ने  महाराष्ट्रात जोरदार मुसंडी मारली. राज्यातील स्थानिक सहकारी दूध संघ व्यावसायिक पद्धतीने न चालवता राजकारणाचे आखाडे झाल्यामुळे दूध चळवळीला उतरती कळा लागली. मोजके अपवाद वगळता राज्यातील दूध उद्योग अकार्यक्षमता आणि गैरव्यवहारांमुळे बदनाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी कमी गुणवत्तेचे दूध स्वीकारणे, भेसळ करणे, शेतकऱ्यांना कमी दर देणे, डीलर कमिशन भरपूर ठेवणे या प्रकारांमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या क्षेत्रात उतरण्याची कल्पकता आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी यामध्ये राज्यातील सहकारी दूध चळवळ कमी पडली. ‘अमूल’प्रमाणे राज्याचा एकच ब्रॅंड नसणे, मोडकळीस आलेला महानंद, दूध खरेदी दरात तफावत, केवळ पिशवीबंद दूध विकण्यावर भर, दूध संघांतील अंतर्गत स्पर्धा व लाथाळ्या यामुळे महाराष्ट्रातील दूध उद्योगाला घरघर लागली आहे. 

...म्हणून चीनला भारताच्या 10 जवानांना सोडणं भाग पडलं; जाणून घ्या आतली गोष्ट

दुधाच्या क्षेत्रात स्पर्धेचे वातावरण निर्माण झाल्यास शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांचा फायदा होणार आहे; परंतु विषम स्पर्धेमुळे सहकारी दूध चळवळ संपुष्टात आली, तर परराज्यांतील दूध संघांची मक्तेदारी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा मक्तेदारीमुळे दीर्घकालीन विचार करता शेतकऱ्यांची नाडवणूक होण्याचा धोका आहे; तसेच त्याचे ग्रामीण महाराष्ट्रावर गंभीर आर्थिक व सामाजिक परिणाम होतील. त्यामुळे राज्यातील दूध संघांनी या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी एकजूट दाखवावी आणि राज्य सरकारने त्यांना भक्कम पाठबळ द्यावे, अशी भावना या क्षेत्रातील घटकांनी व्यक्त केली.

कोरोनावर 103 रुपयांची एक गोळी प्रभावी, कंपनीने दिलीय माहिती

आज इतर राज्यांतील, जिल्ह्यांतील डेअरी मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाल्या आहेत. या डेअरींनी गावपातळीवर पाय रोवले आहेत. आपल्याकडे दूध संघ पूर्वीपासून कार्यरत असताना ही यंत्रणा मात्र वर्षानुवर्षे ढासळत गेली. अजूनही संधी आहे. जागेवरच दूधसंकलन, तपासणी करून वेळेत चुकारे मिळाले तर परिस्थिती सुधारू शकते.
- मोहन देशमुख, दूध उत्पादक, पिंपळखुटा, ता. पातूर, जि. अकोला

महाराष्ट्रातील ५० टक्के दुग्धव्यवसाय परराज्यांतील डेअरी प्रकल्पांनी ताब्यात घेतला आहे. त्यामुळे आता स्थानिक सहकारी व खासगी दूध संघांनी गाफिल न राहता एकत्र येऊन संकटाचा सामना करावा लागेल; अन्यथा येत्या दहा वर्षांत गाशा गुंडाळावा लागेल.
- प्रकाश कुतवळ, सचिव, महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ