Lok Sabha Election: ‘वंचित’ला सोबत घेण्याचे ‘मविआ’चे कोडे सुटेना! जागावाटपाचा पेच सुटणार की ‘वंचित’लाच सोडावे लागणार?

Lok Sabha Election: अनुसूचित जातीचे मतदारसंघ ही काँग्रेससाठी हक्काची असणारी व्होट बँक काँग्रेसच्या हातातून पूर्णपणे निसटली असल्याचे २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावरुन स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीसारखा दलित मतांवर प्रभाव टाकू शकणारा पक्ष सोबत असावा, असे महाविकास आघाडीमधील तिन्ही पक्षांना वाटत आहे. या गरजेतूनच ‘वंचित’चा समावेश महाविकास आघाडीत व्हावा, असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र जागावाटपावर आघाडी पोहोचू शकलेली नाही.

‘वंचित’ला सोबत नसेल तर ‘वंचित’च्या उपद्रव मूल्याचा फटका यापूर्वी विशेषतः काँग्रेसने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत खाल्ला आहे. त्यामुळे ‘वंचित’ला सोबत ठेवण्यास काँग्रेस विशेष करून आग्रही आहे. मात्र येत्या दोन दिवसांतच वंचित आघाडीमध्ये असेल की नाही हे स्पष्ट होणार असून निवडणुकीचे काही जागांवरील चित्रही स्पष्ट होणार आहे.

शिवसेनेसोबत वर्षभरापूर्वीच ‘वंचित’ची आघाडी झाली होती. शिवशक्ती-भीमशक्तीच्या घोषणा दिल्या गेल्या होत्या. मात्र युती झाल्यानंतर देखील शिवसेनेने त्यांचा हात सोडून महाविकास आघाडीसोबत घरोबा केला तेव्हा आम्हास विश्वासात घेतले नाही, अशी ‘वंचित’ची खंत आहे. याबाबत प्रकाश आंबेडकरांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडूनही केला गेला नाही. उलट महाविकास आघाडीच्या बैठकांपासून ‘वंचित’ला दूर ठेवले गेले, अशी भावना त्यांच्यात बळावत गेली.

मात्र ‘वंचित’ला जागा वाटपाच्या चर्चेतून दूर ठेवण्यामागे देखील २०१९ च्या निवडणुकीची पार्श्वभूमी आहे, हे देखील विसरुन चालणार नाही. त्या निवडणुकीत ‘वंचित’ आणि एमआयएमचा सर्वात मोठा फटका काँग्रेसला बसला. या निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकर यांच्या निशाण्यावर भाजपपेक्षाही काँग्रेस होती. ‘वंचित’ची तेव्हाची भूमिका भाजपला बळ देणारी असल्याचे उघडपणे बोलले जात होते. स्वत: आंबेडकर यांनी अकोला आणि सोलापूर या दोन लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. या दोन्ही जागांवरील काँग्रेसचे उमेदवार पडले याचे खापर अजूनही काँग्रेस आंबेडकरांवरच फोडते.

‘वंचित’चेही भवितव्य ठरणार

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत देखील राखीव मतदारसंघ असलेल्या अमरावती, रामटेक, सोलापूर, लातूर आणि शिर्डी यांपैकी एक ही मतदारसंघ काँग्रेसने जिंकलेला नाही. अमरावती मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आला होता; पण ‘राष्ट्रवादी’ने अपक्ष उमेदवार नवनीत राणा यांना पाठिंबा दिला. अनुसूचित जातीचे मतदारसंघ ही काँग्रेससाठी हक्काची असणारी व्होट बँक काँग्रेसच्या हातातून पूर्णपणे निसटली असल्याचे लोकसभा निवडणुकीच्या आकडेवारीवरूनही स्पष्ट होते. २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा या दोन्ही निवडणुकीत वंचितचे उपद्रवमूल्य जे दिसून आले, ते यापुढच्या काळातही प्रभाव पाडेल का? या प्रश्नावर ‘वंचित’चे भवितव्य ठरणार आहे.