Border Dispute: शिंदे सरकारच्या मंत्र्याकडून जतमध्ये घोषणांचा पाऊस; मात्र महिलेच्या मागणीने वेधलं लक्ष

Maharashtra and Karnataka Border Dispute: राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मोठी घोषणा केली आहे जत तालुक्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) स्थापन करण्यासाठी लवकरच प्रयत्न केले जातील, याबाबत आठ दिवसांत मुंबईत बैठक होऊन निर्णय घेतला जाईल. अशी माहिती सामंत यांनी जतमध्ये बोलतानी केली आहे.

100 हेक्टर क्षेत्रात एमआयडीसी स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असून येथील लोकांना पाण्याबरोबरच रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन योजना तयार करत असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

हेही वाचा- First Paralympic Winner : मुरलीकांत पेटकर सांगतायत अपंग खेळाडूंसमोरील आव्हाने

महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत आज सांगली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. सांगलीच्या जत तालुक्यातील 42 गावांतील दुष्काळग्रस्त, संतप्त नागरिकांची भेट घेऊन लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधला कर्नाटकच्या सीमेला लागून असलेल्या सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील ग्रामस्थांनी कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला होता. सांगलीतील जत तालुका वर्षानुवर्षे पाण्यापासून वंचित आहे, त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

सांगलीतील तिकोंडी गावाला मंत्री महोदयांनी भेट दिली असता संभाषण सुरू असताना ग्रामस्थ चांगलेच संतापले. जत तालुक्यातील काही गावांना कर्नाटक सरकारकडून पाणीपुरवठा करण्यात आला. अलीकडेच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी येथील गावांवर केलेल्या दाव्यानंतर येथील ग्रामस्थांनी कर्नाटकात सामील होण्याची मागणी सुरू केली.

मंत्र्याच्या समोर महिलेने कर्नाटकमध्ये समील होण्याची मागणी केली. आम्ही सरकारला विनंती करतो की जर योजना पूर्ण केल्या तर आम्ही राहू. नाहीतर आमच्यावर कोणताही दबाव नाहीत. आम्हाला ना हरकत प्रमाणपत्र द्या. आम्ही कर्नाटकमध्ये जाण्यास तयार आहोत.

मात्र उदय सामंत यांनी स्थानिक लोकांना मोठी अश्वासने दिली आहेत., येथे एमआयडीसी सुरू करू, रोजगार देऊ. सीमाभागाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आम्ही आमची बाजू सुप्रीम कोर्टातही मांडू, पण या गोष्टी आतापासूनच सुरू झाल्या आहेत.

मला वाटते ते दोन्ही राज्यांसाठी चांगले नाही. मी मुंबईला जाऊन मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहे. मला पुन्हा यावे लागले तर 15-20 दिवसांनी येईन, मात्र येथील जनतेच्या मागण्यांबाबत शिंदे-फडणवीस सरकार अत्यंत गंभीर आहे.