Cabinet Decision: परतीच्या पावसानं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मिळणार भरपाई; कसे असतील निकष?

मुंबई : परतीच्या पावसामुळं राज्यातील शेतीचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेलं आहे. याच्या पंचनाम्याचे आदेशही देण्यात आले, मात्र तातडीची मदत जाहीर झाली नव्हती. यावरुन मदत जाहीर करण्यासाठी दबाव वाढायला लागल्यानं अखेर शासनाला आज जाग आली आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. (Maharashtra Cabinet Descion Farmers affected by havy rains in October 2022 will get compensation)

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना शासनाच्या प्रसिद्धी विभागानं म्हटलं की, राज्यातील शेतकऱ्यांना पावसामुळं झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी वाढीव दराने आत्तापर्यंत ४,७०० कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर आता ऑक्टोबर २०२२ मधील पावसाने झालेल्या नुकसानीसाठीसुद्धा मदत देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

कशी मिळणार मदत?

प्राथमिक अंदाजानुसार ऑक्टोबरमध्ये पावसामुळे सुमारे २५ लाख हेक्टर जमिनीचे नुकसान झाले आहे. आजपर्यंत कधीही सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई दिली जात नव्हती. मात्र आमच्या सरकारने प्रथमच अशा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर न सोडता दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी सुमारे ७५० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात झालेला सततचा पाऊस आणि नुकसानीसाठी हेच निर्णय लागू करण्यात येणार आहेत. महसूल आणि कृषी विभागाला निर्देश दिले होते, त्याप्रमाणे सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेगाने सुरू असून यासंदर्भात प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत, असंही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.

पंचनाम्यांचे दिले आदेश

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याप्रमाणे या शेतकऱ्यांचे पंचनामे लवकरात लवकर संपवावेत असे निर्देश देण्यात आले आहेत म्हणजे त्यांना मदत करता येईल. मदत व पुनर्वसन विभागाने माहिती दिल्याप्रमाणे जून-जुलै पासून सुरू असलेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या ४० लाख १५ हजार ८४७ शेतकऱ्यांना सुमारे ४७०० कोटींची मदत करण्यात आली आहे. ही मदत एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा दुपटीने जास्त व दोन ऐवजी तीन हेक्टर अशी वाढीव आहे.

या पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्यात आहे. लवकर याबाबत विहित नमुन्यात शासनास निधी मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त होतील. शासन शेतकऱ्यांच्याप्रती संवेदनशील असून आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या शेतीपिकांच्या नुकसानीची दखल घेण्यात आली. यानंतर आता ऑक्टोबर २०२२ मधील शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता देखील राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दुप्पट दराने ३ हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्याचं आश्वान शासनाकडून देण्यात येत आहे, अशी माहिती मुख्यंमत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली.