महाराष्ट्रात वीजनिर्मितीवर १० वर्षांत ७५ हजार कोटींची बचत शक्य - रिपोर्ट

नागपूर : सध्या कोरोनामुळे महाराष्ट्राचे आर्थिक बजेट कोलमडलं असल्याचं सांगितलं जातंय. मात्र, राज्य वीजनिर्मितीवर (maharashtra save 75000 crore in 10 years) पाच वर्षात १६०० कोटी रुपये, तर पुढील दहा वर्षांत ७५ हजार कोटी रुपयांची बचत करू शकते, असे एका रिपोर्टनुसार (Climate Risk Horizons on maharashtra) समोर आले आहे. हेच पैसे राज्याची आर्थिक परिस्थिती आणि आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यास मदत करू शकते, असेही या अहवालामध्ये सांगण्यात आले आहे. (maharashtra can save 75 thousand crore on power generation in 10 years says report)

क्लायमेट रिस्क हॉरिझान (Climate Risk Horizons) या बंगळुरू येथील कंपनीने 'Maharashtra’s Energy Transition-A ₹75,000 crore opportunit' असा एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार, राज्य सरकार हजारो रुपयांची बचत करू शकते. मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारने मोठं पाऊल उचलणं गरजेचं आहे. महाजेनकोकडे असलेल्या ४०२० मेगावॅटच्या जुने पॉवर प्लांट 2022 पर्यंत बंद करणे शक्य आहे, हा पहिला पर्याय यामध्ये सांगण्यात आला आहे. कारण जुन्या पॉवर प्लांटची क्षमता कमी असून ते जास्त प्रदूषण करतात. तसेच आपल्याला पर्यावरणमंत्रालयाने 2024 पर्यंत अधिसूचित केलेल्या 2015 वायू आणि जल उत्सर्जन नियमांची पूर्तता देखील करावी लागणार आहे. त्यामुळे हे जुने पॉवर प्लांट बंद करणे सोयीस्कर ठरेल, असे या अहवालामधून सांगण्यात आले आहे.

'या' युनिटमुळे होईल २ हजार कोटींची बचत -

भुसावळ युनिट ३, चंद्रपूर युनिट ३-७, खापरखेडा युनिट१-४, कोराडी युनिट ६-७, नाशिक युनिट ३-५ यांमध्ये सुधारणा करण्यापेक्षा बंद केले तर २००० कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते, असे कंपनीचे अधिकारी आशिष फर्नांडीस यांनी सांगितले. या जुन्या युनिटमधून वीजनिर्मिती करण्याचा दर हा सध्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या अक्षय ऊर्जेपेक्षा जास्त आहे. या युनिटच्याऐवजी कमी किंमतीच्या अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर केला, तर १६०० कोटी रुपये वर्षाला वाचू शकतात. राज्य आणि केंद्राची वीजेची वाढती मागणी आणि अक्षय ऊर्जेची निर्मिती यामुळे राज्य सरकार जुन्या पॉवर प्लांटला बंद करून मोठी बचत करू शकते. तसेच यामुळे डिस्कॉम आणि ग्राहकांना देखील फायदा होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

स्थानिक आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्राची वीजेची मागणी ही २०२५ पर्यंत १५ टक्क्यांनी वाढू शकते. मात्र, राज्यात १७०० मेगावॅटपेक्षा जास्त वीज जोडणीचे अपारंपरिक ऊर्जा धोरण आहे. त्यामुळे जुने प्लांट बंद करणे हे राज्याला कधीही परवडणारे आहे. यामधून मिळालेल्या बचतीचा उपयोग वीज प्रणालीतील कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी केला जाऊ शकतो, तसेच सरकारकडून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण को.ची (एमएसईडीसीएल) सबसिडी देयके कमी करण्यात येतील, तसेच आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांसाठी संसाधने अद्ययावत करण्यास देखील या बचतीची मदत होईल, असेही अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

भुसावळ प्रकल्पही थांबविण्यात यावा -

जुने युनिट बंद केल्यानंतर कोळसा संसाधनांच्या नव्या वाटपामुळे कोळसा परिवहन बिल सध्याच्या 927 कोटी रुपयांवरून वर्षाकाठी 627 कोटी रुपयांवर येईल. तसेच जुने युनिट बंद करण्यासोबतच भुसावळ येथे तयार होणारा ३१५८ कोटी रुपयांचा नवीन प्रकल्प देखील थांबविण्यात यावा. याठिकाणी कुठलाही आर्थिक तर्क नसून हा प्रकल्प पूर्ण झाला तरी महाजेनको हे जबरदस्तीने कमी वीजेसाठी जास्त पैसे घेतील, असेही या रिपोर्टमध्ये म्हटलेले आहे.

६२ हजार कोटींची अशी होईल बचत -

सध्या वीजप्रणालीमध्ये अक्षय ऊर्जेच्या सहाय्याने बदल केल्यास राज्य सरकार १० वर्षांत हजारो कोटी रुपयांची बचत करू शकते. तसेच वीज खर्च देखील कमी येऊ शकतो. यामधून फक्त पाच वर्षांत ६२ हजार कोटी रुपये वाचू शकतात. कोरोना महामारीमुळे महाजेनको आणि राज्य दोन्ही आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. सरकार खर्च कमी करणे आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा विचार करत असेल जुने पॉवर प्लांट बंद करणे हा सर्वात चांगला उपाय असल्याचेही या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.