मुंबई : शासकीय, खाजगी अनुदानित शाळांतील शिपाई हे कंत्राटी तत्वावर भरले जाणाऱ्या धोरणामुळे राज्यातील शाळांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याचे वास्तव आज सत्ताधारी, विरोधी पक्षाच्या शिक्षक, पदवीधर आदी आमदारांनी मांडले. हे धोरणच अन्यायचे ठरत असल्याने ते रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विधानपरिषदेत आज सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षाच्या शिक्षक, पदवीधर आमदारांनी एकजूट दाखवत शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना कोंडीत पकडले. यामुळे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना यात हस्तक्षेप करावा लागल्याचेही दिसून आले.