बेळगाव सीमाप्रश्‍नाचा तिढा सुटणार? महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार भक्कमपणे बाजू; मुंबईतील बैठकीत निर्णय

बेळगाव : सीमाभागातील (Belgaum Border Dispute) मराठी भाषिकांचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबद्ध असून, सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकार भक्कमपणे बाजू मांडणार, तसेच सीमा समन्वयक मंत्री लवकरच दिल्ली येथे सीमाप्रश्नाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी चर्चा करणार आहेत, अशी माहिती सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

सीमाप्रश्न आणि इतर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी मंत्रालयात समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या (Maharashtra Ekikaran Samiti) पदाधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याला गती मिळावी, यासाठी तातडीने वकिलांशी चर्चा करावी, अशी मागणी केली.

यावेळी शंभूराज देसाई यांनी ज्याप्रमाणे मराठा आरक्षणबाबत कायदेशीर लढाई तयार करावी लागली, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनसुद्धा सीमाप्रश्नासाठी भक्कम तयारी करीत आहे. तसेच लवकरच दिल्ली येथे ज्येष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन, अपराजिता सिंग व शिवाजीराव जाधव यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा करून न्यायालयात दावा दाखल करण्याची कारवाई पूर्ण केली जाईल. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या जाणाऱ्या प्रमुख साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रके अंतिम करण्यात येणार आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत सीमाभागातील ८६५ गावांमधील मराठी भाषिकांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी या योजनांचा लाभ देण्यासाठी शिनोळी येथे विशेष केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच तहसीलदार दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या अडचणी दूर होण्यास मदत होईल. तसेच कायदेशीर पातळीवर लढा देण्यासाठी समन्वयक मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ दिल्ली येथे जाऊन नियुक्त केलेल्या विधिज्ञांशी चर्चा करणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. यावेळी समिती नेत्यांनी केलेल्या विविध मागण्यांवरदेखील सविस्तर चर्चा झाली.

बैठकीला तज्ज्ञ समितीचे सदस्य दिनेश ओऊळकर, ॲड. संतोष काकडे, माजी आमदार मनोहर किणेकर, मध्यवर्ती म. ए. समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे, समिती नेते रमाकांत कोंडुसकर, खानापूर समितीचे अध्यक्ष गोपाळ देसाई, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विधिज्ञ प्रशांत सदाशिव, उपसचिव रा. दी. कदम, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे, तालुका समितीचे सचिव ॲड. एम. जी. पाटील, रणजित चव्हाण-पाटील, निरंजन सरदेसाई, गोपाळ पाटील, आनंद आपटेकर, सागर पाटील, जयराम मिरजकर आदी उपस्थित होते.

कुंभकोणींना वरिष्ठ वकील म्हणून नेमणार

सीमाप्रश्नाची संपूर्ण माहिती असणारे महाराष्ट्राचे माजी महाभियोक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची सीमाप्रश्नासाठी वरिष्ठ वकील म्हणून नेमणूक करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. याबाबत लवकरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच सीमाभागातील मराठी कार्यकर्त्यांवर विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल केले जातात. त्यामुळे त्यांच्यावर सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाई विरुद्ध न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी कोल्हापूर किंवा सांगली येथील वकिलांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.