

Maharashtra
esakal
मुंबई : राज्य सरकार महिला सक्षमीकरणाच्या आणि महिलांना ५० टक्के आरक्षणाच्या मोठ्या गोष्टी करत असले, तरी राज्यातील सर्व मंत्र्यांच्या कार्यालयांमध्ये एकाही महिला अधिकाऱ्याची ‘खासगी सचिव’ (पीएस) किंवा ‘विशेष कार्य अधिकारी’ (ओएसडी) म्हणून नेमणूक केलेली नाही. राज्य सरकार राज्यातील महिलांसाठी सरकार ‘लाडकी बहीण’ योजना राबवत असले तरी मंत्री कार्यालयाला मात्र महिला अधिकाऱ्यांचे वावडे असल्याचे दिसून आले आहे. एकूण मंत्र्याचे ३५ खासगी सचिव व ९५ विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांमध्ये महिलांचे एक टक्का सुद्धा अस्तित्व नाही. त्यामुळे महिलांना मिळणारे समान अधिकार हे फक्त कागदावरच असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे.