Maharashtra liquor policy : राज्य सरकारची नवी 'महाराष्ट्र मद्य श्रेणी' अडचणीत?; बड्या कंपन्यांनी कोर्टात दिलं आव्हान!

New Maharashtra Liquor Category Policy : राज्य सरकारची नवी ‘महाराष्ट्र मद्य’ श्रेणी गोत्यात येण्याची चिन्हं आहेत. कारण, या नव्या मद्य श्रेणीविरोधात काही मद्य कंपन्यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

राज्य सरकारच्या या नवीन मद्य श्रेणीमुळे ४० टक्के मद्य विक्री घटल्याचा आरोप या मद्य कंपन्यांनी केला आहे. नव्या धोरणानुसार १३ मद्य कंपन्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. त्यापैकी सात कंपन्यांनी मद्य उत्पादन सुरू केलं आहे.

खरंतर बंद पडलेल्या मद्य उत्पादक कंपन्यांना लाभ पोहचण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ही  नवीन ‘महाराष्ट्र मद्य श्रेणी’ आणल्याचं सांगितलं गेलं होतं. मात्र या नव्या मद्य श्रेणीमुळे समान संधीच्या तत्वाचे उल्लंघन झाले असल्याचा आणि मद्य विक्री घटल्याचा आरोप काही बड्या मद्य कंपन्यांनी केला आहे.

या कंपन्यांच्या मते महाराष्ट्र शासनाने व्यवसायातील स्पर्धा कृत्रीम केली आहे. यामुळएच  नव्या मद्यश्रेणीला मुंबई उच्च न्यायालयात या कंपन्यांकडून आव्हान दिलं गेलं आहे. राज्यात विदेशी मद्याचे उत्पादन घेणाऱ्या एकूण ७० कंपन्या पैकी १६ कंपन्या कसेबसं उत्पादन करतात. तर उर्वरती या बंद कंपन्यांना चालना मिळावी यासाठी ही नवी मद्य श्रेणी आणली गेली होती. नव्या धोरणाचा शासन निर्णय जारी होताच २५ मद्य कंपन्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी १३ कंपन्यांना परवाने दिले गेले आणि सात कंपन्यांनी मद्य उत्पादन सुरु केले आहे.